खाजगी कंपन्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करून ग्रॅच्युईटीबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कुठलीही संस्था वा कंपनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम रोखून ठेवू शकत नाही. कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यास पुढील महिनाभरातच त्याची ग्रॅच्युईटीची रक्कम दिली पाहिजे. त्यापेक्षा अधिक काळ विलंब केल्यास त्या कर्मचाऱ्याला वार्षिक दहा टक्के व्याजदराने ग्रॅच्युईटीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने पुण्यातील निवृत्त शिक्षिकेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्या शिक्षिका डॉ. चेतना राजपूत नौरोजी वाडिया कॉलेजमध्ये सेवेत होत्या. तेथून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम देण्यास कॉलेज प्रशासनाने निष्कारण विलंब केला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने त्यांच्या रिट याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि कॉलेज प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारावर बोट ठेवत त्यांना 10 टक्के व्याजदराने ग्रॅच्युईटीची रक्कम देण्याचे आदेश कॉलेज प्रशासनाला दिले.
पेन्शनबाबत कुठलाही वाद असला तरी शैक्षणिक संस्था एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम रोखून ठेवू शकत नाही, असे खंडपीठाने निर्णय देताना नमूद केले. नवरोजी कॉलेजने डॉ. चेतना राजपूत यांना 25 वर्षांसाठी प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केले होते. त्या 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी निवृत्त झाल्या. त्या तारखेपासून रक्कम देईपर्यंत वार्षिक 10 टक्के व्याजदराने डॉ. चेतना राजपूत यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने कॉलेज प्रशासनाला दिले आहेत.
Comment List