‘मजूर’ बिडी विझणार! हजार महिलांचा रोजगार बुडणार! एक ऑगस्टपासून कारखाना बंद करण्याची नोटीस

बिडी… ग्रामीण संस्कृतीमधील देवाणघेवाणीचे एक महत्त्वाचे माध्यम, माणसे जोडणारी आणि माणसे तोडणारीही. विडीचा झुरका ओढत चावडीवर रंगणाऱ्या गप्पांची मैफल केव्हाच नामशेष झाली आहे. काळाच्या ओघात बिडी कशीबशी तग धरून राहिली, पण 28 टक्के जीएसटीच्या भाराखाली विडी गुदमरली. तेंदूपत्ता, तंबाखूचे भावही आवाक्याबाहेर गेले. त्यामुळे मराठवाड्याची शान असलेली ‘मजूर’ बिडी आता विज्ञाण्याच्या मार्गावर आहे. व्यवस्थापनाने एक ऑगस्टपासून कारखाना बंद करण्यात येणार असल्याची नोटीस कामगार आयुक्त आणि कामगार संघटनांना दिली आहे. ‘मजूर’ बिडीचा कारखाना बंद झाल्यास हजारभर महिलांचा रोजगारही बुडणार आहे.

उद्योजक किशन व्यंकय्या गोरंट्याल यांनी 1953 मध्ये नांदेड येथे मजूर बिडी उद्योग सुरू केला. जिंदमवाडी भागात हा कारखाना सुरू झाला. सुरुवातीला बिडी बनवण्यासाठी मजूरच मिळत नसत. त्यामुळे गोरंट्याल यांनी महिलांना बिडी वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. कारखान्यात जाऊन काम करण्याची गरज नाही. उलट आम्हीच तुम्हाला बिडी वळण्याचे साहित्य तेंदूपत्ता, तंबाखू, दोरा आदी घरपोच देऊ. ‘वर्क फ्रॉम होम’ची अशी सुरुवात झाली. सुरुवातीला अगदी चारआणे, आठआणे अशा व्यवहारावर बिडी वळली जात असे. आता हजार बिडीमागे 270 रुपये मिळतात. सध्या शहरामध्ये हजारपेक्षा जास्त महिला बिडी वळण्याचे काम करतात.

नांदेड शहरात दत्तनगर, चौफाळा, सहयोगनगर, सिडको या भागात मजूर बिडीचे सेंटर आहेत. कारखान्यात जवळपास 400 महिला काम करतात. याशिवाय धर्माबाद तालुक्यात कुंडलवाडी, देगलूर तालुक्यात देगलूर, करडखेड येथेही बिडी वळण्याच्या उद्योगात शेकडो महिला काम करतात. कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना चार ते सात हजारांपर्यंत वेतन मिळते. यात पुरुष कामगारही आहेत. नांदेडसोबतच जालना येथेही बिडी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर फोफावला. हिंमतलाल, मजूर, फुलचंद, नांगर असे बिडीचे ब्रँड महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात प्रसिद्ध होते. मराठवाड्याच्या अर्थकारणाला बिडी उद्योगाने मोठा हातभार लावला. पण हाच उद्योग आता केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेवटच्या घटका मोजत आहे. तब्बल 28 टक्के जीएसटी लावण्यात आल्यामुळे बिडी उद्योगाचे कंबरडेच मोडले आहे. तेंदूपत्ता, अव्वल प्रतीची तंबाखू, दोरा हे साहित्यही महागले आहे. त्यामुळे बिडी उद्योग संकटात सापडला आहे.

केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका

आंतरराष्ट्रीय सिगारेट कंपन्यांच्या दबावाखाली येत केंद्र सरकारने स्थानिक बिडी उद्योगाचा गळा घोटला आहे. देशात पाच कोटींपेक्षा जास्त लोक बिडी उद्योगात काम करतात. त्यांच्या विकासाची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. उद्योजकांना नफेखोरीची चटक लागली आहे. त्याचाच फटका या उद्योगाला बसत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया कॉ. प्रदीप नागापूरकर यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने जीएसटीचा भार थोडा हलका केल्यास बिडी उद्योगाला उभारी मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.

व्यवस्थापनाचे आयुक्तांना पत्र

मजूर बिही कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने 9 एप्रिल रोजी सहायक कामगार आयुक्त तसेच इंडस्ट्रीयल वर्कर्स युनियनला पत्र देऊन 1 ऑगस्टपासून कारखाना बंद करण्यात येणार असल्याचे कळवले आहे. आठ वर्षांपासून बिही उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या भावात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारने लावलेल्या 28 टक्के जीएसटीमुळे उद्योगाचे कंबरडेच मोडले आहे. विक्री कमी आणि उत्पादन खर्च जास्त अशा कात्रीत हा उद्योग सापडला आहे. सध्या मजूर बिडी कारखान्यावर 5 कोटींचा बोजा आहे. अशा परिस्थितीत कारखाना चालवणे अशक्य असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

नांदेडच्या औद्योगिक वसाहतीला घरघर

निजामकाळापासून नदिड हे औद्योगिक शहर म्हणून ओळखले जात होते. येथील उस्मानशाही मिलचा कपडा देशभरात प्रसिद्ध होता. कापूस उत्पादक जिल्हा असल्यामुळे येथे वस्रोद्योग भरभराटीला आला होता. नांदेड टेरिकॉटने तर कपडा उद्योगात कमाल केली होती. वखोद्योगाला पूरक असणारे इतर लहानमोठे उद्योगही येथे नावारूपाला आले. परंतु आधुनिकीकरणाशी सांगड घालता न आल्याने एकापाठोपाठ एक उद्योग बंद होत गेले, अगोदर उस्मानशाही मिलने मान टाकली. त्यानंतर नांदेड टेक्सटाईल, टेक्सकॉम, सूतगिरणी, सिरॅमिक, खत कारखाना, रंग कारखानाही बंद झाला,