बोरिवली येथील मुंबई महापालिकेच्या भगवती रुग्णालयाचा आधार मुंबईकरांसह पश्चिम उपनगरे तसेच विरार, वसई अगदी पालघर जिल्ह्यापर्यंतच्या गरीब रुग्णांना होत आहे. मात्र पीपीपीच्या माध्यमातून मुंबई महापालिका भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरण करू पाहत आहे. हे खासगीकरण थांबवून पालिकेनेच अद्ययावत आणि सुसज्ज असे 490 खाटांचे 9 मजली रुग्णालय तातडीने सुरू करून सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना शिष्टमंडळाने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली.
महापालिका रुग्णालयात आज अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांची भेट घेतली आणि मुंबईतील पालिका रुग्णालयांच्या खासगीकरणामुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांचे होणारे हाल, त्यांच्यासाठी आरोग्य सेवा महाग झाली तर आरोग्याचे अनेक मोठे प्रश्न निर्माण होतील, याबाबत सविस्तर चर्चा केली. या वेळी भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली. दरम्यान, महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावर काम करण्यासाठी निविदा काढली असली तरी ती भरण्यासाठी अजून कोणताही पंत्राटदार पुढे आलेला नाही. शिवसेनेच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. या वेळी शिवसेना नेते, आमदार सुनील प्रभू, शिवसेनेचे उपनेते विनोद घोसाळकर, सचिन अहिर, शिवसेना सचिव-आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार ज. मो. अभ्यंकर, हारून खान, महेश सावंत, मनोज जामसुतकर, बाळा नर, माजी आमदार विलास पोतनीस, काँग्रेसचे भाई जगताप, माजी महापौर श्रद्धा जाधव, काँग्रेसचे मुंबई उपाध्यक्ष संदेश कोंडविलकर, विभागप्रमुख उदेश पाटेकर, माजी नगरसेविका संजना घाडी आदी उपस्थित होते.
खासगी रुग्णालयांकडून लुबाडणूक
मुंबईतील पालिका रुग्णालयांमध्ये अगदी माफक दरात रुग्णांवर उपचार होतात. जर महापालिकेच्या रुग्णालयांचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण झाले तर त्यामुळे रुग्ण सेवा महाग होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणार नाही. खासगी रुग्णालये भरमसाट बिले आकारून रुग्णांची लूट करत असताना सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी पालिकेची रुग्णालये दिलासादायक ठरत आहेत. त्यामुळे भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरण करू नये, अशी मागणी शिवसेना शिष्टमंडळाने केली.
पालिकाच करतेय पालिका कायद्याचे उल्लंघन!
मुंबई महापालिका कायदा 1888 कलम 61 अन्वये महापालिकेची मूलभूत कर्तव्ये सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये मुंबईतील नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवणे तसेच रुग्णालय, दवाखाने यांची निर्मिती व संचलन करणे याचाही समावेश आहे. रुग्णालय खासगीकरणाच्या या नवीन धोरणामुळे महापालिकेच्या कायद्याचेच उल्लंघन महापालिका करत आहे, असा आरोप शिष्टमंडळाने केला.
पालिका प्रशासनाची दिरंगाई
भगवतीच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींकडून 2010मध्ये एकमताने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. मुंबई महापालिकेने भगवती रुग्णालयाच्या नूतनीकरणासाठी रुपये 320 कोटींची तरतूद केली असतानाही महापालिकेच्या प्रशासनाकडून काम पूर्ण करण्यात दिरंगाई करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींनी 2006 ते 2009-10 या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करता सर्वसामान्य नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा देणारे हे रुग्णालय खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याचे षड्यंत्र राज्य सरकारने रचले आहे, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला.
Comment List