ट्रम्प-मस्क मस्ट गो… अमेरिकेत उसळला जनक्षोभ; 50 राज्यांत 1200 आंदोलनांचा भडका!!

हुकूमशाही व मनमानी कारभार, नोकरकपात, बंद करण्यात आलेले विविध सरकारी विभाग, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण अशा अनेक मुद्दय़ांवरून अमेरिकेत प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘हम करे सो’ कारभाराविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली असून ‘ट्रम्प-मस्क मस्ट गो…’ अशी हाक देत 50 राज्यांत तब्बल 1200 मोर्चे निघाले. दरम्यान, अमेरिकेतील शेअर बाजारात पुन्हा एकदा ब्लॅक मंडे येण्याचे भाकीत वर्तवले गेले आहे.

रिपब्लिकन्स तुम्ही तुमचे काम करा, अब्जाधीश जिंकले, कुटुंब हरले अशा घोषणा देणारे फलक हातात घेऊन ट्रम्प आणि मस्क यांच्याविरोधात घोषणा करताना विविध संघटना, नागरिक दिसत होते.

50 राज्ये, 1200हून अधिक ठिकाणे, 150 संघटना

50 राज्यांतील 1 हजार 200हून अधिक ठिकाणी विविध 150 संघटनांनी ट्रम्प आणि मस्क यांच्याविरोधात मोर्चे काढले. यात नागरी हक्क संघटना, कामगार आणि मजूर संघटना, एजीबीटीक्यू तसेच वकिलांच्या संघटना, निवडणूक आणि सामाजिक कार्यकर्ते असे अनेक जण आंदोलनात सहभागी झाले. मोर्चे शांततेत काढण्यात आले. त्यामुळे सरकारकडून आंदोलनकर्त्यांविरोधात कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त नाही.

सरकारी नोकऱयांत घट केल्यामुळे संताप

ट्रम्प प्रशासनाने करदात्यांच्या पैशांची बचत करण्याच्या नावाखाली सरकारी नोकऱयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कपात केली. याविरोधात जनतेच्या संतापाचा भडका उडाला. मस्क हे अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारमध्ये कार्यक्षमता विभागाचे प्रमुख आहेत. सरकारी यंत्रणा कमी केल्यामुळे करदात्यांच्या अब्जावधी डॉलर्सची बचत होईल, असे मस्क आणि ट्रम्प यांचे धोरण आहे. त्यानुसार अनेक सरकारी विभाग बंद करण्यात आले. त्यामुळे हजारो कर्मचारी बेरोजगार झाले. विविध देशांवर लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात आली. तसेच स्थलांतरित आणि मानवाधिकार यावरूनही जनता रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र आहे.

व्हाईट हाऊस काय म्हणाले?

अमेरिकेत विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू झाल्यानंतर व्हाईट हाऊसने ट्रम्प यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ट्रम्प हे नेहमीच अमेरिकेतील पात्र लाभार्थींसाठी सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर आणि मेडिकेड यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या बाजूने राहिले आहेत, असे व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सिंगापूरची अर्थव्यवस्था अडचणीत

ट्रम्प यांच्या अतिरिक्त शुल्क धोरणामुळे सिंगापूरची अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते, असा इशारा सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेंस वोंग यांनी देशातील जनतेला व्हिडीयो संदेशाद्वारे संबोधित करताना दिला. जगभरातील बाजारात वाढलेली अस्थिरता आणि अनिश्चितता याला तोंड देण्यासाठी सज्ज रहायला हवे असे सांगताना जगात पहिल्यासारखी शांतता आणि स्थिर अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर पुन्हा प्रस्थापित होण्याची शक्यता नसल्याचेही वोंग यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेने खुल्या बाजाराचे धोरण संपवून ठराविक पुरवठा साखळी आणि मित्र राष्ट्रांशी व्यापार या धोरणावर पह्कस केला आहे. त्यांचे हे धोरण जगातील बाजारपेठेसाठी अत्यंत खतरनाक ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जर्मनी 1,200 टन सोने परत मागणार

टेरीफच्या धसक्यामुळे अमेरिकेत ठेवलेले आपले 1 हजार 200 टन सोने जर्मनी सरकार परत घेण्याचा विचार करत आहे. ब्रिटनमधील वृत्तपत्र द टेलिग्राफने जर्मनीतील ‘बिल्ड’ या वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या हवाल्याने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. जर्मनीने अनेक दशकांपासून आपले जवळपास 1 हजार 200 टन सोने अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत ठेवले आहे. त्याचे अंदाजित मूल्य जवळपास 113 अब्ज डॉलर म्हणजेच 10 लाख कोटी रुपये इतके आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान करणार मोठी घोषणा

ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट या धोरणानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर हे जागतिकीकरणाचे युग संपल्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 1991मध्ये सोव्हीएत युनियनच्या पतनानंतर झाली होती. परंतु ट्रम्प यांच्या 10 टक्क्यांच्या किमान अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे कीर स्टार्मर जागतिकीकरणाचे युग संपल्याची घोषणा करू शकतात, असे एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

हिंदुस्थानात परदेशी गुंतवणूकदारांनी 10 हजार कोटी काढले

अमेरिकेच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे हिंदुस्थानी शेअर बाजारात चार सत्रांच्या कामकाजाप्रसंगी प्रचंड उलथापालथ पाहायला मिळाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी हिंदुस्थानी शेअर बाजारातून तब्बल 10 हजार 355 कोटी रुपये काढून घेतले. जागतिक बाजारातील अनिश्चितता वाढल्यामुळे परदेशी गुतंवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 21 ते 28 मार्च या दरम्यान सहा सत्रांमधील कामकाजात गुंतवणूकदारांनी हिदुस्थानी शेअर बाजारात 30 हजार 927 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. मार्च महिन्यात परदेशी गुंतवणूक काढून घेण्याचे प्रमाण 3 हजार 937 कोटी इतके होते.

हक्कांसाठी हँड्स ऑफ…

‘हँड्स ऑफ’ असे ट्रम्प आणि मस्क यांच्या विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाला नाव देण्यात आले आहे. आपल्या अधिकारांवर कुणीही अशा प्रकारे नियंत्रण आणू शकत नाही, असा इशारा जनतेने ट्रम्प आणि मस्क यांना या आंदोलनाद्वारे दिला आहे.