भाजपच्या जागा वाढवण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा घाट? जाणून घ्या का होतोय दक्षिणेकडीस राज्यातून विरोध

सध्या देशात लोकसभेचे 543 मतदारसंघ आहेत. गेल्या वर्षी या मतदारसंघात निवडणूका पार पडल्या असून सध्या संसदेत लोकसभेचे 543 खासदार आहेत. लवकरच हा आकडा बदलण्याची शक्यता आहे कारण केंद्र सरकार देशातील लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा विचार करत आहे. भाजप आपल्या जागा वाढविण्यासाठी मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा घाट घालत असल्याचा आरोप होत आहे. या पुनर्रचनेत स्वत:ला फायदा करून घेण्यासाठी तसेच बिगर भाजपशासित राज्यांमधील स्थानिक पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी भाजप मतदारसंघांच्या संख्येत घट करू शकते, त्यामुळेच दक्षिणेकडील राज्यांमधून या पुनर्रचनेला विरोध होत आहे.

द हिंदू या वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले असून त्यानी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जर मतदारसंघांची पुनर्रचना पूर्वीच झाली असती तर भाजपला 2019 च्या निवडणुकीत 14 जागा तर 2024 च्या निवडणूकीत 6 जागा जास्त जिंकता आल्या असता. भाजपच्या या वाढलेल्या जागा त्यांची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, हरयाणा, झारखंडमध्ये असू शकतात. तसेच जर पुनर्रचना झाली तर भाजपची सत्ता नसलेल्या कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू पश्चिम बंगाल या राज्यातील जागा कमी झाल्यास त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. त्याच पार्श्वभूमीवर ही पुनर्रचना होऊ शकते अशी भिती विरोधकांना आहे.

तामिळनाडूत सध्या 39 मतदारसंघ आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी पुनर्रचनेत राज्यातील मतदारसंघांची संख्या 8 ने कमी होऊ शकते ही भिती वर्तवली होती. हिंदूने दिलेल्या माहितीनुसार पुनर्रचनेनंतर तामिळनाडूतील मतदारसंघांची संख्या कमी होऊ 32 केली जाऊ शकते. असं केरळ व कर्नाटकमध्येही केले जाऊ शकते.  केरळमध्ये आकडा 20 वरून 15 वर तर कर्नाटकचा आकडा 1 ने खाली आणला जाऊ शकतो. या उलट भाजपशासित राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मतदारसंघांचा आकडा हा 80 वरून 88, बिहारचा 40 वरून 46, राजस्थानचा आकडा 25 वरून 30, मध्यप्रदेशचा 29 वरून 32 होऊ शकतो. यावरून दक्षिणेकडील राज्यांचा देशाच्या राजकारणातील वाटा कमी होऊ शकतो तसेच स्थानिक पक्षांनाही याचा फटका बसू शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.