लेख – भारत-युरोपियन युनियन मैत्रीचा नवा अध्याय

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शत्रुत्वामुळे युरोपियन युनियन अमेरिकेपासून दूर जात आहे. रशिया शत्रू असल्यामुळे त्यांच्याशी आर्थिक संबंध सुधारू शकत नाहीत. चीन युरोपियन युनियनमध्ये आर्थिक घुसखोरी करत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारत हे युरोपियन युनियनकरिता एक मोठे मित्र राष्ट्र आहे. जगातल्या बदली होत जाणाऱया राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने युरोपशी आपला व्यापार वाढवावा आणि फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंटची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी.

रशियाची आर्थिक काsंडी करण्यासाठी म्हणून ‘युरोपीय महासंघा’ने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. मात्र त्याचा विपरीत परिणाम युरोपच्या अर्थव्यवस्थांवर झाला. ऊर्जा महागल्याने तेथील अर्थव्यवस्था मंदीकडे चालल्या आहेत. म्हणूनच युरोपातील काही देशांनी रशियाकडून ऊर्जा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. रशियाच्या जीडीपीत घट झाली असली, तरी महसूल मात्र वाढलेला दिसून येतो. त्यावरूनच रशियावरील निर्बंध गैरलागू ठरले असल्याचे दिसून येते.

रशियाशी युरोपची मैत्री होऊ शकत नाही म्हणून युरोपने आता आपले लक्ष भारतावर पेंद्रित केले आहे आणि युरोपियन युनियनची एक भलीमोठी टीम भारताच्या दौऱयाकरिता गेले तीन दिवस भारतामध्ये होती. यामध्ये अनेक करार करण्यात आले.

भारत आणि युरोपीय महासंघाने (ईयू) या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवसांच्या भारत दौऱयावर आलेल्या युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डर लेयन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चर्चेमध्ये या महत्त्वाकांक्षी करारावर सहमती झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या धमक्यांमुळे जागतिक व्यापारावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती असताना भारत आणि ‘ईयू’ने ‘एफटीए’चा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि उर्सुला लेयन यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये दोन्ही बाजूंनी संरक्षण सहकार्य करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः हिंदी-प्रशांत महासागरी प्रदेशांत हे सहकार्य केले जाईल. ‘ईयू’चे जपान आणि दक्षिण कोरियाबरोबर ज्याप्रमाणे सुरक्षा व संरक्षण करार आहेत, त्याच धर्तीवर भारताबरोबर करार करण्यास उत्सुक असल्याचे उर्सुला लेयन यांनी सांगितले. भारत व ‘ईयू’कडे या शतकातील सर्वात महत्त्वाची भागीदारी करण्याची क्षमता आहे, असा विश्वास उर्सुला लेयन यांनी व्यक्त केला. युरोपियन युनियन किंवा युरोपियन संघ किंवा युरोपियन महासंघ हा युरोपातील 27 राष्ट्रांचा संघ आहे. आज युरोपियन युनियनमध्ये 27 राष्ट्रे आहेत. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटेव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन आणि स्वीडन. 2021 मध्ये युरोपियन महासंघाचा भारताबरोबरील व्यापार होता. सुमारे 88 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, जो भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या 11 टक्के आहे. चाबहार बंदरापासून युरेशियन देशांमधून युरोपपर्यंत जो भारत – मध्यपूर्व देश – युरेशियन – युरोपियन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. युरोपियन महासंघाच्या सध्याच्या अध्यक्षा उर्सुला वोन डार लेयन यांनी या निवडणुकीपूर्वी जाहीरपणे केलेले विधान लक्षवेधी होते. या होऊ घातलेल्या ‘कॉरिडॉर’मुळे युरोपियन खंडातील देश हे दक्षिण आशियातील देशांबरोबर जोडले जाणार असल्याने या ‘कॉरिडॉर’ला खूप महत्त्व आहे.

या संघाचे उद्दिष्ट युरोपियन देशांमध्ये राजकीय व शासकीय एकता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार नियम लागू करणे, समान चलन (युरो) अस्तित्वात आणणे हे आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक अस्तित्व युरोपियन संघाला लाभले आहे.

दुसऱया महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य तसेच व्यापार वृद्धी हा उद्देश समोर ठेवून युरोपातले देश एकत्र येऊ लागले. आज 27 देशांची युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक संघटना आहे. या संघटनेने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित केली आहे. युरोपमध्ये वस्तू, सेवा व भांडवल यांचा मुक्त संचार व्हावा हे उद्दिष्ट आहे. या देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूंवरील जकात रद्द केली आहे. तसेच सभासद देशांकरिता युरो चलनही निश्चित केले आहे. आज युरोपियन युनियन जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ, सर्वत्र सारखे कायदे, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्तद्वार, समान व्यापार धोरण यांसारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत हा जणू एकच देश बनला आहे.

भारत आणि युरोपियन युनियनमधील जगातील सर्वात मोठय़ा व्यापार करारावर 17 वर्षांपूर्वी चर्चा सुरू झाली. दोन्ही बाजूंच्या वेगवेगळ्या अपेक्षांमुळे 2013 मध्ये या चर्चा थांबल्या होत्या. जून 2022 मध्ये त्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. आता या वर्षाच्या अखेरीस तो अंतिम केले जाईल. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी दोन्ही बाजू सुरक्षा करार आणि जगभरात होत असलेल्या बदलांवर चर्चा पुढे नेण्यास वचनबद्ध आहेत. व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, नवोन्मेष, हरित वाढ, संरक्षण, काwशल्य विकास आणि गतीशीलता या क्षेत्रांत सहकार्यासाठी एक ब्लू प्रिंट तयार केली आहे, जी दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर आहे.

भारत आणि युरोपियन युनियन यांनी जमीन, समुद्र आणि अंतराळात सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य वाढविण्याची वेळ आली आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या कारवायांवर त्या म्हणाल्या की, ही जागतिक व्यापाराची जीवनरेखा आहे. त्याची सुरक्षा केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाची आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शत्रुत्वामुळे युरोपियन युनियन अमेरिकेपासून दूर जात आहे. रशिया शत्रू असल्यामुळे त्यांच्याशी आर्थिक संबंध सुधारू शकत नाही. चीन युरोपियन युनियनला वेगवेगळ्या प्रकारे त्रास देऊन तिथे आर्थिक घुसखोरी करत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारत हा युरोपियन युनियनकरिता एक मोठे मित्र राष्ट्र आहे आणि जगातल्या बदली होत जाणाऱया राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेऊन भारताने युरोपशी आपला व्यापार वाढवावा आणि फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट लवकरात लवकर अंमलबजावणीमध्ये आणावे, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जास्त वेगाने वाढेल.