शिक्षक समित्यांमध्ये अडकल्याने अध्यापनात येतेय अडचण

>> अरविंद पाटील

शाळास्तरावर विविध समित्या स्थापन होत असल्याने अध्यापनकार्यात अडसर येत असल्याचे चित्र पुढे येत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात ही अडचण दिसून येत आहे. खासगी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये विविध समित्या स्थापन करण्याचे शिक्षण खात्याचे निर्देश आहेत. त्यांच्यावर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच समित्यांची जबाबदारी शिक्षकांना वाटून देण्यात येते. मात्र, या समित्यांमुळे अध्यापनकार्य बाधित होत असल्याची ओरड आहे. शिकवायचे केव्हा आणि समित्यांचे काम पाहायचे केव्हा? असे प्रश्न शिक्षक उपस्थित करीत आहेत. आजमितीस राज्यात तब्बल १८ समित्या कार्यरत आहेत

केंद्र आणि राज्य संसदीय शासनव्यवस्थेत विविध समित्या स्थापन केल्या जातात. त्यामार्फत विविध विषयांवर मंथन होऊन निर्णय घेतले जातात. म्हणून संसद व विधिमंडळाच्या विविध समित्या कार्यरत असतात. मात्र, जबाबदारी विभागून देण्याचा हा समिती प्रकार शाळांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

शाळापातळीवर व्यवस्थापन समिती ही मुख्य असते. मात्र आता परिवहन समिती, इमारत बांधकाम, शालेय पोषण आहार, महिला तक्रारनिवारण, विशाखा,
शिक्षक पालक संघ, सखी सावित्री, आपत्तिव्यवस्थापन, बालरक्षक, विद्यार्थी सुरक्षा, प्रहरी क्लब, इको क्लब, निपुण भारत, तंबाखू व्यसनमुक्ती, राजू मीना मंच, बालहक्क तक्रारनिवारण समिती कार्यरत आहेत. काही जिल्ह्यांत आणखी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन झाल्या आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या समित्या बंद करण्याची मागणी केली आहे. द्विमासिक सभांमध्ये सध्याच्या समितीअंतर्गत येणारे विषय घेतल्यास इतर कोणत्याही समित्यांची गरज राहणार नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
या समित्यांच्या कामाबाबत आणखी एक मुद्दा मांडला जात आहे. या प्राथमिक शाळांमध्ये त्याच गावातील व परिसरातील मुले शिक्षण घेत असतात. शाळा समितीच्या सभेत तेच ते पालक आलटूनपालटून उपस्थित असतात. प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर असलेला पालकवर्ग रोजमजुरी सोडून समिती सभेला उपस्थित राहू शकत नाही, म्हणून समित्यांची स्थापना व कामकाज व्यर्थ ठरत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

कमी पट असलेल्या शाळांची डोकेदुखी

■ विविध शालेय समित्यांमध्ये स्थानिक पालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, महसूल, आरोग्य खात्यातील सेवक यांच्यासह ५ ते १७ सदस्यसंख्या असते. परंतु राज्यात विशेषतः दुर्गम भागात चार-पाच पटाच्या शाळा आहेत, मग तेथे अशा समित्या निर्माण करायच्या तरी कशा? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये स्वतंत्र मुख्याध्यापक नसल्याची परिस्थिती आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन, विविध समित्यांच्या सभा व इतिवृत अशा कामांमुळे अध्यापनकार्य प्रभावित होते. म्हणून एक व्यवस्थापन समिती वगळता इतर सर्व समित्या विसर्जित करणे गरजेचे आहे.
– विक्रम वागरे, तालुकाध्यक्ष, शिक्षक समिती, राधानगरी