नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) अहवाल हाताळण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांचा वापर करून आम आदमी पक्षावर हल्ला चढवण्यावरून दिल्ली सरकारने भाजपवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
उच्च न्यायालयात दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी भाजपवर ‘न्यायपालिकेचे राजकीय साधन बनवत आहे’ असा आरोप करत जोरदार टीका केली.
‘ते (भाजप) राजकीय खेळ खेळण्यासाठी न्यायालयाचा वापर एक साधन म्हणून करत आहेत. आपल्याकडे समान पातळीवर लढणार आहोत की आपण निवडणुका अशाच प्रकारे घेणार आहोत?’, असे मेहरा यांनी उच्च न्यायालयात म्हटल्याचे लाईव्हलॉ च्या संकेस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दिल्ली सरकारच्या महसूल आणि खर्चाची तपासणी करणारे कॅग अहवाल सादर करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
मेहरा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, भाजपच्या राष्ट्रीय पक्ष कार्यालयात आज सकाळी पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती, जिथे न्यायालयीन कामकाजादरम्यान न्यायाधीशांनी वापरलेले वाक्य राजकीय फायद्यासाठी वापरले गेले होते.
हे प्रकरण म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे राजकीयकरण करण्याचा एक उघड प्रयत्न असल्याचं मेहरा म्हणाले.
ही केवळ कायदेशीर बाब नाही – तर एक राजकीय मुद्दा आहे’, असे मेहरा यांनी ठामपणे सांगितले. ‘राजकीय फायद्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाचा वापर करणे आणि पत्रकार परिषदेत न्यायालयीन टिपण्णी अधोरेखित करणे ही दुर्दैवी प्रवृत्ती असल्याचंही ते म्हणाल्याचे वृत्त आहे.
या खटल्याचे अध्यक्षपद भूषवणारे न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी कोणतेही राजकीय भाष्य करण्याचे टाळले परंतु या प्रकरणामुळे तापलेल्या वातावरणाची दखल घेतली. पुढील सत्रात ‘राजकीय चर्चा’ येणार नाही अशी आशा व्यक्त करत न्यायालयाने 16 जानेवारी, दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना कॅग प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण बोलून दाखवले आणि विधानसभेत ऑडिटरचा अहवाल सादर न केल्याबद्दल आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना फटकारल्यानंतर काही तासांतच दिल्ली सरकारने आक्षेप घेतला.
‘आज माध्यमांमध्ये वृत्त आल्याप्रमाणे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कॅग अहवाल सादर करण्यात आप सरकार आपले पाय मागे घेत आहे आणि हे दुर्दैवी आहे. आता हे स्पष्ट झाले आहे की ही परिस्थिती केवळ विकास कामे, पर्यावरण आणि पाणी साचलेल्या रस्त्यांच्या बाबतीतच नाही तर संवैधानिक बाबींमध्येही दुर्दैवी आहे’, असे त्रिवेदी म्हणाले होते.
Comment List