रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरण : रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीला 11 जूनपर्यंत स्थगिती

भाट्ये येथील रत्नसागर रिसॉर्ट प्रकरणात रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्ची जप्तीच्या कारवाईला 8 आठवड्यांची स्थगिती मिळाली आहे. जिल्हा न्यायालयाने जप्ती वॉरंटच्या स्थगिती आदेशाला 11 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 4 एप्रिल रोजी बेलिफने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्तीला सुरुवात केली होती. त्याचवेळी प्रशासनाने जिल्हा न्यायालयात जाऊन 16 एप्रिलपर्यंत स्थगिती मिळवली होती.

भाट्ये येथील महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली जमीन 30 वर्षांच्या कराराने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला देण्यात आली होती. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 2008 साली ही जमीन प्रतापसिंह सावंत यांना कराराने दिली. त्या ठिकाणी रत्नसागर रिसॉर्ट हे हॉटेल सुरु करण्यात आले होते. याचदरम्यान महसूल विभागाने ही जागा ताब्यात घेतल्याने प्रतापसिंह सावंत न्यायालयात गेले होते. करार संपण्याआधी ती जागा ताब्यात घेतल्यामुळे प्रतापसिंह सावंत यांनी नुकसान आणि बदनामी झाल्याचा दावा केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने लवाद नेमला. लवादाने सावंत यांना 9 कोटी 25 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश काढला. या नुकसान भरपाईसाठी सावंत पुन्हा जिल्हा न्यायालयात गेले. जिल्हा न्यायालयाने वॉरंट काढला. 4 एप्रिल रोजी बेलिफने जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्ती करण्याची कारवाई सुरु केली. त्याचवेळी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा न्यायालयात जाऊन जप्तीच्या कारवाईला 16 एप्रिलपर्यंत स्थगिती मिळवली. आज पुन्हा जिल्हा न्यायालयाने जप्तीच्या कारवाईला ८ आठवड्याची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची ११ जूनपर्यंत तुर्तास वाचली आहे.

आज अॅड. अनिरुध्द फणसेकर यांनी शासनाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. लवाद न्यायाधिकरणाकडे झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया ही रत्नसागर रिसॉर्ट आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामध्ये विषयांकित जमिनीबाबत झालेल्या भाडेकराराबाबत असून त्यामध्ये शासनातर्फे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी हे पक्षकार नाहीत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नाही. त्यामुळे लवाद न्यायाधिकरण यांच्या आदेशाची रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्यावर अंमलबजावणी करणे चुकीचे आहे असे मुद्दे अॅड. फणसेकर यांनी न्यायालयात मांडले. हे मुद्दे विचारात घेऊन जिल्हा न्यायालयाने जप्ती वॉरंटच्या स्थगिती आदेशाला 11 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.