विरोधी मत मांडणे किंवा व्यंगात्मक विनोद करणे हा गुन्हा ठरत नाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण झालेच पाहिजे, लोकशाहीत विचारांचा विरोध विचारांनीच केला जाऊ शकतो. एखाद्याने मांडलेले विचार इतरांना आवडले नाहीत तरी त्याला ते विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिलेला आहे. त्याचा आदर व्हायलाच हवा, अशी महत्त्वपूर्ण मते सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या प्रकरणात व्यक्त केली. प्रतापगढी यांच्यावर गुजरात पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला. याचवेळी मनमानी कारवाई करणाऱया भाजप सरकारवर जोरदार फटकारे लगावले.
विडंबनात्मक ‘गद्दार’ गीत गाणाऱ्या स्टॅण्ड अप कॉमेडियन कुणाल कामरावर महाराष्ट्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्याने त्यावर देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली. काँग्रेस खासदार प्रतापगढी यांनी ‘ए खून के प्यासे बात सुनो’ ही कविता बॅकग्राऊंडला असलेली व्हिडीओ क्लिप इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली होती. त्यांची ही पोस्ट द्वेष पसरवणारी असल्याचा आरोप करीत गुजरात पोलिसांनी प्रतापगढी यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. भाजप सरकारच्या हुकूमावरून पोलिसांनी केलेल्या बेकायदेशीर कारवाईवर प्रतापगढी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यांची याचिका शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने मंजूर केली आणि प्रतापगढी यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला. पोलिसांनी संविधानाचे पालन केलेच पाहिजे, संविधानातील तत्त्वे आणि तरतुदींचा आदर ठेवलाच पाहिजे. नागरिकांना विरोधी मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. संविधानाने नागरिकांना दिलेले हक्क व अधिकार विचारात घेता विरोधी मत मांडणे वा विडंबनात्मक विनोद करणे हा गुन्हा ठरत नाही, असे खंडपीठाने निर्णय देताना नमूद केले. तसेच यापूर्वी गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिलेल्या गुजरात उच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढले. या निर्णयामुळे खासदार प्रतापगढी यांना मोठा दिलासा मिळाला, तर नागरिकांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडवून मनमानी कारवाई करणाऱया गुजरातच्या भाजप सरकारला चांगलाच दणका बसला आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे
- देशाच्या प्रजासत्ताकाला 75 वर्षे उलटली आहेत. कुणी कविता वाचली किंवा स्टॅण्ड अप कॉमेडीसारखी कला सादर केली तर त्यातून विविध समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण होतो, असा आरोप केला जात असेल तर न्यायालयांनी मूलभूत हक्कांच्या दृष्टीने डळमळीत भूमिका घेता कामा नये.
- संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क व अधिकारांचे संरक्षण करणे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. न्यायाधीशांना काही वेळेला लिखित तसेच बोललेले शब्द पटत नाहीत. तरीही संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1) अंतर्गत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार जपणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे.
- संविधान तसेच संविधानाच्या आदर्श तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेणे हे न्यायालयांचे आद्यकर्तव्य आहे.
- अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे यासाठी न्यायालयांनी सदैव तत्पर असले पाहिजे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा सशक्त लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा सर्वात महत्त्वपूर्ण अधिकार आहे.
- न्यायालयांबरोबर पोलीस अधिकाऱयांनी संविधानाचे पालन केलेच पाहिजे, संवैधानिक तत्त्वांचा आदर ठेवला पाहिजे. परखड मते मांडणाऱया व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य पोलिसांनी चोख बजावले पाहिजे.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. विशेषतः अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा येतो तेव्हा न्यायालयाचे ते महत्त्वाचे कर्तव्य ठरते.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे समाजाचे अविभाज्य अंग
एखादी व्यक्ती किंवा अनेक व्यक्तींच्या समूहाने व्यक्त केलेले विचार आणि त्यांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे सुसंस्कृत समाजाचे अविभाज्य अंग आहे. विचार आणि दृष्टिकोनांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्वये नागरिकांना मिळालेले प्रतिष्ठत जीवन जगणे अशक्य आहे. सशक्त लोकशाहीमध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या समूहाद्वारे व्यक्त करण्यात आलेल्या विचारांना दुसऱया दृष्टिकोनातून विचार मांडूनच विरोध केला जाऊ शकतो, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
व्यंग, कविता, नाटक, साहित्य मानवी जीवन समृद्ध बनवतात!
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना न्यायालयाने कलाकार व साहित्यिकांचे मानवी जीवनात विशेष स्थान असल्याचे मत व्यक्त केले. कविता, व्यंग, नाटक, चित्रपट व इतर कलाकृतींसह सर्वच प्रकारचे साहित्य मानवी जीवन समृद्ध बनवते. कला आणि साहित्यामुळे मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
Comment List