ट्रम्प सरकारचा आणखी एक निर्णय अन् 12 लाख मुलांचा जीव धोक्यात!
अमेरिकेत पुन्हा एकदा ट्रम्प सरकार आल्यापासून अनेक निर्णय घेतले गेले. आता पुन्हा एकदा अमेरिकेने गरीब देशांमध्ये लसीकरण कार्यक्रमांना पाठिंबा देणाऱ्या Gavi या संस्थेची आर्थिक मदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. द टाईम्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प सरकारने एक स्प्रेडशीट तयार केली आहे. या स्प्रेडशीटमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या हजारो परदेशी मदत कार्यक्रमांच्या योजनांची यादी आहे. यामधील गरीब देशांमध्ये लसीकरण कार्यक्रमांना पाठिंबा देणाऱ्या ‘गॅवी’ या संस्थेचा निधी सरकारने बंद केला आहे. त्यामुळे गेल्या 25 वर्षांत लाखो मुलांचे प्राण वाचवणाऱ्या जागतिक प्रयत्नांना हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयानुसार, मलेरियाशी लढण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या अनेक प्रमुख कार्यक्रमांमध्येही कपात केली जाईल, तर एचआयव्ही आणि टीबीच्या उपचारांशी संबंधित काही अनुदान सुरू ठेवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) ने अलिकडेच काँग्रेसला 281 पानांचा अहवाल सादर केला आहे. ज्यामध्ये सुरू ठेवल्या जाणाऱ्या आणि बंद केल्या जाणाऱ्या परदेशी मदत प्रकल्पांची यादी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, आता अमेरिका जागतिक आरोग्य आणि मानवतावादी मदतीमध्ये आपली भूमिका मर्यादित करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाने 5,341 परदेशी मदत प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर फक्त 898 प्रकल्प सुरू ठेवले जातील. या निर्णयामुळे ‘गॅवी’चे सर्वात जास्त नुकसान होणार आहे. कारण ही संस्था जगभरातील गरीब देशांना आवश्यक लसींचा पुरवठा करते. अमेरिकेची मदत बंद झाल्यामुळे पुढील पाच वर्षांत 75 दशलक्ष मुलांना नियमित लसीकरण मिळणार नाही. ज्यामुळे 1.2 दशलक्ष मुलांचा मृत्यू होऊ शकतो, असा अंदाज संस्थेने नोंदविला आहे.
ट्रम्पच्या निर्णयाविरुद्ध निदर्शने सुरू
‘गॅवी’च्या कार्यकारी अधिकारी डॉ. सानिया निष्ठार यांनी देखील या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. हा निर्णय केवळ विकसनशील देशांसाठीच नाही तर जागतिक आरोग्य सुरक्षेसाठीही धोका आहे, असे त्या म्हणाल्या. सिएरा लिओनचे आरोग्य मंत्री डॉ. ऑस्टिन डेम्बी यांनी या निर्णयावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. या निर्णयामुळे मुलांचे जीवन धोक्यात येईल. ‘गॅवी’ शिवाय त्यांचा देश अॅम्पॉक्स सारख्या आजारांसाठी आवश्यक लसींचा पुरवठा करू शकणार नाही. त्यांनी अमेरिकन प्रशासनाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
About The Author

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List