मुंबईतील सहा हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते काँक्रीटीकरण घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि यासंदर्भात आमदारांचीही समिती बनवली जावी, अशी मागणी शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी आज केली.
विधानसभेत मुंबईतील रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांबद्दल तारांकित प्रश्न विचारला गेला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी विधान भवन आवारात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
रस्त्यांची फक्त सहा टक्केच कामे पूर्ण
दोन वर्षात रस्ते खड्डेमुक्त करू असे तत्कालीन घटनाबाह्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यासाठी सहा हजार ऐंशी कोटी रुपयांची टेंडर्स देण्यात आली. गेल्या अडीच वर्षांत त्यातील फक्त 26 टक्के कामेच पूर्ण झाल्याची माहिती महानगरपालिका आयुक्तांनी अलीकडेच केला, परंतु आपल्या माहितीप्रमाणे फक्त पाच-सहा टक्केच काम झाले आहे. बाकीची टक्केवारी कोणाच्या खिशात गेली त्याचा जाब नगरविकास मंत्र्यांनी द्यावा, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मुंबई नुसती खोदून ठेवलीय
रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या नावाखाली मुंबई नुसती खोदून ठेवली आहे. कंत्राटदारांनी त्यात मलई खाल्ली आहे. मुंबईकरांना त्याचा त्रास होत आहे. शिवसेनेने सर्वप्रथम हा रस्ते घोटाळा बाहेर काढला होता. त्यावेळी घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आणि त्यांची टोळी अंगावर येत होती. लाडक्या कंत्राटदारांना त्यांनी कामे दिली होती. अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त किमतीने त्यांना कामे दिली गेली होती, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मिंध्यांचे घोटाळे यशस्वी झाले, पण मुंबईचे रस्ते खड्डेमुक्त झाले नाहीत
अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन दिले जाणार नाही असे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले होते. पण आज मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन अंशतः दिले असल्याचे सांगितले. मग नक्की कोणाला, कशासाठी आणि किती दिले आहे त्याची माहिती मात्र मंत्र्यांनी दिली नाही. पटलावर माहिती ठेवू असे सांगितले. हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे असे म्हणतात. घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नात काय खोके होते माहीत नाही, पण त्यांचे घोटाळे मात्र यशस्वी झालेत, मुंबईचे रस्ते मात्र खड्डेमुक्त झालेले नाहीत, असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी लगावला.
सीबीएससी बोर्ड आणण्यापूर्वी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्या
नवे शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी का करण्यात आलेली नाही. आज अचानक सीबीएसईची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी शिक्षकांना आधी प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. किमान दोन वर्षे त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, त्यादरम्यान पालक आणि विद्यार्थ्यांनाही नव्या बोर्डाच्या शिक्षणपद्धतीबरोबर सुसंगत होण्यास वेळ मिळेल, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
विधानसभेत मुंबईतील रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांबद्दल तारांकित प्रश्न विचारला गेला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुंबईतील सर्वपक्षीय आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी विधान भवन आवारात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
रस्त्यांची फक्त सहा टक्केच कामे पूर्ण
दोन वर्षात रस्ते खड्डेमुक्त करू असे तत्कालीन घटनाबाह्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यासाठी सहा हजार ऐंशी कोटी रुपयांची टेंडर्स देण्यात आली. गेल्या अडीच वर्षांत त्यातील फक्त 26 टक्के कामेच पूर्ण झाल्याची माहिती महानगरपालिका आयुक्तांनी अलीकडेच केला, परंतु आपल्या माहितीप्रमाणे फक्त पाच-सहा टक्केच काम झाले आहे. बाकीची टक्केवारी कोणाच्या खिशात गेली त्याचा जाब नगरविकास मंत्र्यांनी द्यावा, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मुंबई नुसती खोदून ठेवलीय
रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या नावाखाली मुंबई नुसती खोदून ठेवली आहे. कंत्राटदारांनी त्यात मलई खाल्ली आहे. मुंबईकरांना त्याचा त्रास होत आहे. शिवसेनेने सर्वप्रथम हा रस्ते घोटाळा बाहेर काढला होता. त्यावेळी घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आणि त्यांची टोळी अंगावर येत होती. लाडक्या कंत्राटदारांना त्यांनी कामे दिली होती. अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त किमतीने त्यांना कामे दिली गेली होती, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
सीबीएससी बोर्ड आणण्यापूर्वी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्या
नवे शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी का करण्यात आलेली नाही. आज अचानक सीबीएसईची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी शिक्षकांना आधी प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. किमान दोन वर्षे त्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, त्यादरम्यान पालक आणि विद्यार्थ्यांनाही नव्या बोर्डाच्या शिक्षणपद्धतीबरोबर सुसंगत होण्यास वेळ मिळेल, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मिंध्यांचे घोटाळे यशस्वी झाले, पण मुंबईचे रस्ते खड्डेमुक्त झाले नाहीत
अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन दिले जाणार नाही असे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले होते. पण आज मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना अॅडव्हान्स मोबिलायझेशन अंशतः दिले असल्याचे सांगितले. मग नक्की कोणाला, कशासाठी आणि किती दिले आहे त्याची माहिती मात्र मंत्र्यांनी दिली नाही. पटलावर माहिती ठेवू असे सांगितले. हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे असे म्हणतात. घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नात काय खोके होते माहीत नाही, पण त्यांचे घोटाळे मात्र यशस्वी झालेत, मुंबईचे रस्ते मात्र खड्डेमुक्त झालेले नाहीत, असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी लगावला.
Comment List