संविधानामध्ये सुधारणा करून देशाचे नाव ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ किंवा ‘हिंदुस्थान’ करण्याच्या याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मूदतवाढ दिली आहे. 4 फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. यावर आता पुढील सुनावणी 12 मार्च रोजी होईल.
याचिकाकार्त्याने देशाचे नाव बदलण्यासाठी आधी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. संविधानामध्ये सुधारणा करून इंडिया ऐवजी भारत किंवा हिंदुस्थान हा शब्द वापरण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निवेदन म्हणून मानली जावी आणि संबंधित मंत्रालयांनी यावर विचार करावा असे म्हटले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि त्यांच्या निवेदनावर अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत प्रतिवादींकडून (केंद्र सरकार) कोणतीही हालचाल होत नसल्याने याचिकाकर्त्याला सद्यस्थितीत न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले. इंडिया हे नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यामुळे हे नाव बदलून भारत किंवा हिंदुस्थान करण्यात यावे. तसे केल्यास नागरिकांना आपल्या डोक्यावरील ‘वसाहतवादी’ देशाचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
संविधानातील कलम 1मध्ये दुरुस्ती करून भारत हा शब्द हटवावा. इंडिया राज्यांचा संघ असेल, असे कलम मध्ये म्हटलेले आहे. त्यामुळे इंडिया शब्द काढून टाकावा आणि भारत किंवा हिंदुस्थान असा त्या ठिकाणी उल्लेख करावा. देशाला केवळ त्याच्या मूळ आणि अस्सल नावावरून ओळखले पाहिजे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
1948 मध्ये तत्कालिन संविधानाच्या मसुद्यातील कलम 1 व संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आलेला आहे. त्यावेळीही देशाचे नाव भारत किंवा हिंदुस्थान ठेवण्यात यावे अशा तीव्र भावना होत्या. देशाला त्याच्या मूळ अर्थात भारत नावाने ओळखण्याची वेळ आली आहे. ज्या प्रमाणे हिंदुस्थानी संस्कृतीला अनुरुप अनेक शहरांची नावे बदलण्यात आली, त्याचप्रमाणे देशाचे नाव देखील बललले पाहिजे. हा बदलच आपल्या देशाची ओळख बनेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
Comment List