अडीच हजार कोटींचा घोटाळा; पालिकेचे अधिकारीही सामील, कल्याण, डोंबिवलीतील 65 इमारतींची बोगस महारेरा नोंदणी

बोगस कागदपत्रे सादर करत महारेरा प्रमाणपत्र मिळवलेल्या कल्याण, डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर न्यायालयाने तोडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साडेसहा हजार कुटुंबांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे, मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकारी हाताची घडी घालून गप्प कसे होते? अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय इतका मोठा घोटाळा होऊच शकत नाही, असा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

स्वतःची फसवणूक होऊनही महारेरा गप्प का?

बोगस महारेराचा घोटाळा 2022 मध्ये उघड झाला. महारेराची फसवणूक झाली असतानाही या संस्थेने तक्रारच केलेली नाही. पहिली फिर्याद पालिकेने पोलिसांत दिली. यानंतर मी स्वतः इंडी आणि एसआयटीकडे घोटाळ्याची कागदपत्रे सादर केली, मी तक्रारदार असूनही आजतागायत एकदाही मला तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी बोलावलेले नाही. इतका मोठा घोटाळा होऊनही काहीच दखल घेतली जात नाही. राजकारणी राजकारण करीत आहेत. अधिकारी पैसे कमवत आहेत. सामान्य नागरिक मात्र भरडला जात आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर म्हणाले.

महारेराचे अधिकारीही पापात सहभागी

महारेरा ही महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट नियामक संस्था आहे. बोगस नोंदणी झाली हे तपासण्याचे काम या संस्थेचे होते. 20 ते 25 मजली इमारती उभ्या राहत असताना ‘रेरा’ आणि पालिकेचे अधिकारी चुप्पी साधून गप्प होते. बोगस नोंदणी केलेल्या बिल्डरांनी विविध माध्यमांतून भल्यामोठ्या जाहिराती देऊन घरांची विक्री केली. विशेष म्हणजे या रेरा नोंदणीच्या आधारे स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशनही झाले. बँकांनी गृहकर्ज दिले, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला. पालिकेने टॅक्सही मरून घेतला. मात्र कोर्टात प्रकरण जाताच या इमारती जमीनदोस्त होण्याची भीती आहे. या सर्व प्रकरणात घर खरेदी केलेल्या नागरिकांची काही चूक नाही. रेरा नोंदणी बघूनच त्यांनी सर्व प्रक्रिया केली, अधिकृत की अनधिकृत हे जमायची ज्यांची जययादारी होती त्या रेरा आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.

बेकायदा इमारती आणि रेरा घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार कोण? ‘गँग ऑफ डोंबिवली’चा संबंध कोणाशी? याचा मोठा गौप्यस्फोट शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी केला आहे. 65 बेकायदा इमारती उभारण्यामागे सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्याचा हस्तक असलेला सुजित नलावडे हा मुख्य सूत्रधार आहे. या ‘घोटाळेबाज आका’ला सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असल्यानेच तो पोलीस संरक्षणात फिरत आहे. त्याला तातडीने अटक करा अशी मागणीही म्हात्रे यांनी केली आहे.

कल्याण-डोंबिवलीतील या 65 बेकायदा इमारती उभारण्यामागे मुख्य सूत्रधार सुजित नलावडे आणि त्याचे हस्तक आहेत, विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या नलावडेवर आधीच दोन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. तरीसुद्धा त्याला पोलिसांचे संरक्षण मिळत असल्याचा गंभीर आरोपही घोटाळ्यात स्थानिक गुन्हेगारी टोळी ‘गँग ऑफ डोंबिवली’ चादेखील हात असल्याचे म्हात्रे यांनी उघड केले आहे. या टोळीचे प्रमुख कोण आहेत. त्यांनी या भ्रष्टाचारात कशी मदत केली याचा तपास होणे गरजेचे आहे असेही म्हात्रे म्हणाले.

या संपूर्ण गैरकारभारामुळे आता हजारो नागरिकांच्या घरांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत असून नागरिकांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. एवढा मोठा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही मुख्य आरोपी सुजित नलावडे हा मोकळा फिरत आहे आणि त्याला संरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यात काही संगनमत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

जनहित याचिकेमुळे पोलखोल

बनावट कागदपत्राद्वारे रेरा नोंदणी घेऊन भूमाफिया, बिल्डरांनी अनेक अनधिकृत इमारती उभ्या करून घर खरेदीदारांची फसवणूक केली. 2020 मध्ये घोटाळा उघड झाला आणि पहिला एफआयआर नोंद झाला. त्यानंतर 2022 मध्ये दुसरा एफआयआर दाखल झाला. पालिका आणि महारेरा प्राधिकरण घोटाळेबाजांवर काहीच कारवाई करत नसल्याने संदीप पाटील यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याच याचिकेमुळे आज 65 बेकायदा इमारतींवर तोडक कारवाईची टांगती तलबार लटकत आहे.