अमेरिकेकडून अवैध स्थलांतरितांचा छळ सुरूच; पनामा हॉटेलच्या खिडकीतून मदतीसाठी निर्वासीतांचा आक्रोश, हिंदुस्थानींचाही समावेश

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ( US President Donald Trump ) आदेशानुसार अमेरिकेने अवैध स्थलांतरितांविरोधात अभियान सुरू आहे. मात्र या अवैध स्थलांतरितांना परत पाठवताना त्यांच्यासोबत अमानवीय व्यवहार करण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे. हातात बेड्या, पायात साखळदंडाने जखडून अमेरिकेने आत्तापर्यंत 400 हून अधिक बेकायदा स्थलांतरित हिंदुस्थानींना परत पाठवले आहे. अशातच ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सुमारे 300 अवैध स्थलांतरितांना पनामा येथील एका हॉटेलमध्ये ठेवले आहे. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय अधिकारी त्यांची मायदेशी जाण्याची व्यवस्था करत नाही तोपर्यंत या स्थलांतरितांना तेथून जाण्याची परवानगी नाकारली आहे.

आम्हाला मदत करा, आम्ही मायदेशी सुरक्षित नाही!

दरम्यान ताब्यात घेतलेल्यांपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक लोकं त्यांच्या मायदेशी परतण्यास तयार नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. हॉटेलमध्ये बंदिस्त असलेल्या स्थलांतरितांनी मदतीसाठी पोस्टर झळकवले आहेत. ‘आम्हाला मदत करा, आम्ही आमच्या मायदेशात सुरक्षित नाही! असे लिहून त्यांनी हॉटेल रूमच्या खिडकीतून हे पोस्टर झळकवले आहेत. दरम्यान हे स्थलांतरित 10 आशियाई देशांमधून आले आहेत. यामध्ये इराण, हिंदुस्थान, नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीन यांचा समावेश आहे. अमेरिकेला या लोकांना थेट त्यांच्या देशात पाठवणे कठीण असल्यामुळे पनामाचा ‘ट्रान्झिट पॉइंट’ म्हणून वापर केला जात आहे.

खिडक्यांमधून मदत मागणाऱ्या काही स्थलांतरितांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. सुरक्षा मंत्री फ्रँक अब्रेगो यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. या लोकांना बंदी बनवून ठेवण्यात आलेले नाही. मात्र असे असले तरीही त्यांना बाहेर जाण्याची परवानगी दिलेली नाही. यासाठी पोलिसांनी हॉटेलबाहेर चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. या स्थलांतरितांना अन्न, वैद्यकीय सेवा आणि मूलभूत सुविधा मिळत आहेत. ही संपूर्ण व्यवस्था अमेरिका आणि पनामा यांच्यातील करारानुसार केली जात आहे. या ऑपरेशनचा संपूर्ण खर्च अमेरिका उचलत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 299 स्थालांतरितांपैकी 171 जणांनी आपापल्या देशात परतण्यास सहमती दर्शविली आहे. दरम्यान उर्वरीत 128 लोकांच्या स्थलांतरासाठी संयुक्त राष्ट्र निर्वासित एजन्सी (UNHCR) आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटना (IOM) पर्यायी मार्ग शोधत आहेत. जे स्थलांतरित आपल्या देशात परतण्यास तयार नाहीत त्यांना पनामाच्या डारियन प्रांतातील एका केंद्रात ठेवले जाईल.