बड्या मंत्र्याच्या आशीर्वादाने 400 कोटींच्या भूखंडाच्या प्रॉपर्टी कार्डवर बिल्डरचे नाव

महायुती सरकारमधील बड्या मंत्र्याच्या आशीर्वादाने मंगळवार पेठेतील महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडे नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडेतत्त्वावर असलेल्या 400 कोटींचा दोन एकराचा भूखंड अवघ्या सव्वादोन महिन्यांमध्ये नगर विकास खात्याची एनओसी घेऊन पुन्हा साठ वर्षांसाठी पोटभाडेकरार करून प्रत्यक्ष तीन पार्टनरची फर्म असलेल्या बिल्डरला देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 60 कोटी 11 लाख रुपयांचा प्रीमियम भरून संबंधित बिल्डरचे नाव प्रॉपर्टी कार्डवरदेखील नोंदविण्यात आले.

महायुती सरकारमधील एका बड्या मंत्र्याच्या आशीर्वादाने हा संपूर्ण व्यवहार झाला असून चारशे कोटी रुपयांची जमीन असलेला हा सरकारी भूखंड अवघ्या 60 कोटी अकरा लाख रुपयांमध्ये बिल्डरच्या घशात घालण्यात आला.

नगर भूमापन क्रमांक 405 हा 8900 चौरस मीटरचा भूखंड मूळ मालक शेवंताबाई जावळकर यांच्या नावे होता; परंतु पोकळीस्थ नोंद असल्याने 21 मार्च 1968 रोजी तो सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नावावर नोंदविण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1998 मध्ये 99 वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने नाममात्र एक रुपया दराने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग केला. अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आणि ससून हॉस्पिटलच्या समोरच असलेला हा भूखंड म्हणजे पुण्याच्या काळजाचा तुकडा असावा एवढा मौल्यवान आहे. रेडी रेकनरच्या तळमजल्याच्या बांधकामाचा दर 1 लाख 16 हजार रुपये चौरस फूट आणि जमिनीचा दर 55 हजार रुपये चौरस मीटर आहे.

असा गिळला भूखंड

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने त्यांच्याकडे असलेल्या 99 वर्षे भाडेकराराचा हा भूखंड पुन्हा भाडेकरार करून साठ वर्षांसाठी मेसर्स एन. जी. व्हेंचर्स, डेव्हर रियालिटी आणि माइंड स्पेस यांना देण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने 5 ऑगस्ट 2024 रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर सप्टेंबर 2024 मध्ये प्रत्यक्ष नवा भाडेकरार करण्यात आला. विशेष म्हणजे या करारामध्ये संबंधितांनी आणखी मागणी केल्यास त्यांना 39 वर्षे भाडेकरार वाढवून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी या भाडेकराराची नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर करण्यात आली. हा पोटभाडेकरार कायदेशीर आहे का? याचा विचार न करता हा भूखंड गिळला गेला.

26 वर्षांनंतर पुन्हा 99 वर्षांचा पोटभाडेकरार

महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला हा भूखंड 1998 मध्ये 99 वर्षांसाठी भाडेकराराने देण्यात आला. त्यासाठी नाममात्र एक रुपया मूल्य घेण्यात आले. त्यानंतर 26 वर्षांनी महामंडळाने पुन्हा पोटभाडेकरार करून हा भूखंड साठ वर्षांसाठी बिल्डरला दिला. यामध्ये पुन्हा 39 वर्षे वाढीव कराराची मागणीदेखील मान्य करण्यात आली. प्रत्यक्षात साठ वर्षांमधील 26 वर्षे वजा धरता 99 वर्षांमधील प्रत्यक्षात 65 वर्षे वापरासाठी मिळू शकतात, असे असतानादेखील रस्ते विकास महामंडळाने त्यांना 99 वर्षांसाठी मिळालेला भूखंड प्रत्यक्ष 26 वर्षे वापरून प्रत्यक्षात 99 वर्षे उरलेली नसतानादेखील पुन्हा 99 वर्षांचा पोटभाडेकरार केला कसा? हादेखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जुलै 2000 मध्ये महापालिकेने या भूखंडावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचे विस्तारीकरण करण्यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर केला. समस्त आंबेडकरी चळवळीची ही एकमुखी मागणी होती. 2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामदास आठवले यांच्या पत्रावर दोन एकर जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन विस्तारीकरणासाठी द्यावी, असा शेरा दिला होता. मध्यंतरीच्या काळात महापालिकेने तज्ञ समितीदेखील नेमली. असे असताना हा भूखंड सरकारने बिल्डरला दिला. तो काढून घ्यावा.’’

 शैलेश चव्हाण, निमंत्रक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण कृती समिती

बिल्डरला भूखंड देण्यासाठी एवढी घाई कशासाठी? भाडेकरार झाल्यानंतर अवघ्या एक महिन्यात प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद करून तत्काळ ताबा दिला, या सर्व गोष्टी सहज सोप्या मुळीच नाहीत. नगर विकास खात्याची एनओसी आणि त्यानंतर रस्ते विकास महामंडळाकडून पोटभाडेकरार करून भूखंडाचे केलेले हस्तांतरण संशयास्पद आहे. यामागे मोठे राजकारण, बिलिंग आणि बिल्डरने अनेकांचे हात ओले केले असण्याची शक्यता आहे.’’

 रोहिदास गायकवाड, विचारवंत, रिपब्लिकन नेते

 प्रॉपर्टी कार्डवर मेसर्स एन. जी. व्हेंचर्स, डेव्हर रियालिटी आणि माइंड स्पेस या तीन भागीदारांच्या नावे भूखंड असून, त्यांनी भूखंडाचा ताबा घेतला आहे. पत्र्याचे कुंपण घालून आतील इमारती पाडापाडीलादेखील सुरुवात केली आहे.