पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि कंत्राटी घंटागाडी कर्मचारी यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला वाद अखेर सुटला आहे. न्यायालयाने दोन्हीकडील याचिका फेटाळून लावत, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे 288 घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना 18 ऑगस्ट 2005 पासून महापालिका सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे, तर त्यांना 31 जानेवारी 2023 पासूनचा रकमेचा फरक मिळणार आहे.
महापालिकेने सन 1997, 1998, 1999 या तीन वर्षांत शहराच्या स्वच्छतेसाठी टप्प्याटप्प्याने 353 घंटागाडी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. प्रदीर्घ सेवेनंतर आम्ही महापालिकेचे कामगार आहोत. आम्हाला कायम करून आम्हाला आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सुविधा मिळाव्यात, ही मागणी त्या कर्मचाऱ्यांनी केली. त्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. घंटागाडी कर्मचारी हे कामगार नसून ठेकेदार आहेत, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली. त्या विरोधात कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला. महापालिकेने त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. कामाला लागल्यापासूनची एका वर्षाची फरकाची रक्कम व आरोग्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन आणि सुविधा देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
या निर्णयाविरोधात महापालिका आणि घंटागाडी कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने उच्च न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून, दोन्हीच्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना 18 ऑगस्ट 2005 पासून महापालिका सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे, तर 31 जानेवारी 2023 पासूनची फरक रक्कम दिली जाणार आहे. घंडागाडी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अॅड. चंद्रहार सिंग, अॅड. नितीन कुलकर्णी तसेच अॅड. वैशाली सरिन यांनी काम पाहिले.
74 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू; 5 अनुकंपा तत्त्वावर
घंटागाडी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 353 आहे. यापैकी 74 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये 5 जण अनुकंपा तत्त्वावर काम करीत आहेत. सध्या 288 जण घंटागाडी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत. त्या सर्वांना न्यायालयाच्या निर्णयाचा लाभमिळणार आहे. तसेच निवृत्ती वेतनही लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय लागल्याने कर्मचाऱ्यांनी पिंपरी चौकात आनंदोत्सव साजरा केला.
Comment List