विश्लेषण -लोकशाही राज्यव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि अस्तित्व

>> श्रेणिक नरदे

समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचू शकणारी शासकीय व्यवस्था म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका या व्यवस्था संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या तुलनेत छोटय़ा असल्या तरी त्यांचे काम प्रभावी असते. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या संस्था आता लोकशाही राज्यव्यवस्था राहिल्या आहेत का? हा प्रश्न प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना आपल्याला पडायलाच हवा.

निवडणुका सुरू असो वा नसो, कोणत्याही मंत्र्याची वा नेत्याची सभा असली, भाषण सुरू असले की, समस्त गर्दीसमोर एक वाक्य मात्र हमखास फेकले जाते ते म्हणजे “तळागाळातील लोकांपर्यंत आमचा पक्ष पोहोचतो. आम्ही तळागाळात काम करतो.’’ हे ‘तळागाळात’ नेमकं काय आहे, तर गावातील प्रत्येक घटक, जो व्यवस्थेशी बांधला आहे आणि ही व्यवस्था म्हणजे गावातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, निमशहरी नगरपालिका, शहरातील महानगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज संस्था, ज्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत, घटकापर्यंत पोहोचून काम करत असतात.

संसदेचा, विधिमंडळाचा सदस्य खासदार, आमदार हा त्याच्या मतदारसंघातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही हे वास्तव आहे. त्यासाठी असतो ‘स्थानिक’ लोकप्रतिनिधी. तो निवडण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी संस्था असतात. गावातील किंवा शहरातील जी व्यक्ती आमदारापर्यंत, खासदारापर्यंत सहजासहजी पोहोचू शकत नाही ती व्यक्ती पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यापर्यंत पोहोचू शकते आणि आपली समस्या मांडू शकते किंवा स्थानिक सदस्य असल्याने तिला संबंधित भागातील समस्येची जाण असते.

पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आदी संस्थांची सभागृह ही संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या तुलनेत छोटी असली तरी त्यांचे काम प्रभावी असते आणि ते समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत असते. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्या तीनेक वर्षांत या व्यवस्थेतील काम हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी पाहत नाहीत. सध्या सरकारी अधिकाऱयांच्या हातात या संस्थांचा ताबा आहे. सरकारी अधिकारी हे जिह्याच्या, तालुक्याच्या ठिकाणी बसून काम पाहत आहेत. कारण मागील तीन वर्षांत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत.

लोकशाही राज्यव्यवस्था जिथे आहे तिथे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी नाहीत, तर सरकारचे अधिकारी ते काम पाहत आहेत. या निवडणुका झाल्याच नाहीत. कारण काय, तर या निवडणुकांसंबंधीचा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. तीन वर्षांपासून राज्यातील महत्त्वाच्या लोकशाही संस्थांवर लोकप्रतिनिधी नाहीत ही बाब न्यायालयाला गंभीर वाटली नाही. यावरून न्यायपालिकेचे कितपत अधःपतन झाले आहे हे लक्षात यावे.

न्यायपालिकेचे मूळ काम हेच असते की, संविधानाचे संरक्षण करणे, लोकशाहीचे रक्षण करणे. न्यायपालिका आणि स्थानिक स्वराज संस्था यांचे नागरिकशास्त्र सांगावे लागत आहे हे दुर्दैव आहे. इथे तर ‘न्यायालयामुळेच’ लोकशाही संपली आहे म्हणण्यास वाव आहे. न्यायपालिकेला राज्याच्या महत्त्वपूर्ण अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांत लोकांचे प्रतिनिधी नाहीत या बाबीचे गांभीर्य वाटत नाही. उलट न्यायालयाच्या प्राथमिकता काय आहेत? असा प्रश्न पडतो.

राज्यातील सरकारमधील आमदारांपैकी अनेक जण कधी जिल्हा परिषद सदस्य होते, काही जण नगरसेवक होते. तिथूनच त्यांचा प्रवास आमदारकीपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र एकही लोकप्रतिनिधी सभागृहात तर सोडा, पण सभागृहाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलतानाही या मुद्दय़ावर बोलत नाही. या निवडणुका न झाल्याचा फायदा सरकारमधील लोकांना झाला आहे. निवडणुका न होणे त्यांच्या हिताचेच ठरले आहे. मग हे लोक कशाला आवाज उठवतील?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी हा रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जातो. हा निधी सरकारी अधिकारी लोकांनी खर्च केला. तो कुणाच्या सांगण्यावरून केला? तर सत्ताधारी आमदारांनी हा निधी वापरला. परिणामी ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती तसेच नगरपालिका-महानगरपालिका आदींची कामे ही सत्ताधारी आमदारांच्या विकासकामात काऊंट झाली. त्यामुळे विकासाचा डांगोरा पिटणे सोपे झाले.

गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला जे अक्राळविक्राळ बहुमत मिळाले आहे, त्यामध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांच्या ‘निवडणुका न होण्याचे’ही मोठे योगदान आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आमदारांना या निवडणुका न होणे हे फायदेशीर ठरले होते. अळीमिळी गुपचिळी त्यामुळेच सत्ताधारी आमदारांची होती. शिवाय या निवडणुका झाल्याच नसल्याने गटबाजी झाली नाही, तेही पथ्यावर पडले. अशा पोषक वातावरणामुळे महायुतीच्या आमदारांनी कुठेच आवाज उठवला नाही.

कधी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमुळे, तर कधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. कठोर शब्दांत सुनावणी, कठोर शब्दांत कानउघाडणी करणाऱया न्यायालयांनी तर काय केलं? हा प्रश्न जे राजकारणात सक्रिय आहेत अशांना पडतो आणि या व्यवस्थेपुढे हतबल असल्याची जाणीव होते.
अनेक कार्यकर्ते सातत्याने गावागावांत, शहरातील वॉर्डात राबत असतात, त्या कार्यकर्त्यांना बळ येण्यासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या असतात. पंचायत समिती, जि.प., मनपा आदी सभागृहांत असल्याने शासनाकडून येणाऱया निधीचा विनियोग करणे सोपे जाते. त्यासाठी ही सभागृहे महत्त्वाची असतात. किती दिवस कार्यकर्त्यांनी कार्यकर्तेच राहायचे? त्यालाही प्रतिनिधित्व करण्याची इच्छा-आकांक्षा असणे स्वाभाविक असते. पण निराशेचा काळ लवकरच संपून निवडणुका लागणार आहेत. त्या दिशेने पावले पडताना दिसत आहेत.

z [email protected]