पंतप्रधान मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये अचानक नोटाबंदी जाहीर करीत पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. बंदी घातलेल्या नोटा जमा करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना केवळ चार दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत जमा झालेल्या पण केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँकेने न स्वीकारलेल्या 14.72 कोटी रुपयांच्या जुन्या चलनातील नोटा अद्यापी सांगली जिल्हा बँकेत पडून आहेत.
या नोटा जर वेळेत रिझर्व्ह बँकेने बदलून दिल्या असत्या तर ही रक्कम चलनात आली असती. यातून बँकेला व्याजापोटी दर वर्षाला 1.25 कोटी रुपयांचा लाभ झाला असता. परंतु या जुन्या नोटा बदलून न दिल्याने सांगली जिल्हा बँकेला वर्षाला सरासरी 1.25 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. जुन्या नोटांप्रकरणी सांगलीसह राज्यातील आठ जिल्हा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्याबाबत अद्यापि निर्णय प्रलंबित आहे.
देशातील काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात नोटाबंदी जाहीर केली. त्यावेळी चलनात असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. मात्र, नागरिक, विविध संस्थांकडे असलेल्या या नोटा बँकांत जमा करण्यासाठी केंद्र सरकारने मुदत दिली. देशातील सर्व बँकांत या नोटा जमा करण्यास जवळपास महिनाभर मुदत होती. यात राष्ट्रीयकृत, खासगी बँकांसह शेड्यूल, नागरी सहकारी बँकांचाही समावेश होता. मात्र, राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना या नोटा स्वीकारण्यास केवळ चार दिवसांची मुदत देण्यात आली.
या कालावधीत राज्यातील जिल्हा बँकांतून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून दिल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
केंद्र सरकार, आरबीआयने याची गंभीर दखल घेत काही बँकांची चौकशी लावली. सांगली जिल्हा बँकांसह अन्य काही जिल्हा बँकांवर ईडी, आयकर विभागाचे छापे पडले. जिल्हा बँकांत बदलून दिलेल्या नोटांच्या खातेदारांची चौकशी करण्यात आली. जिल्हा बँकांत जमा झालेल्या जुन्या नोटांपैकी बहुतांश रक्कम आरबीआयने स्वीकारली. राज्यात आठ जिल्हा बँकांतील 101 कोटी 18 लाख 51 हजार रुपये अडकले. त्यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेच्या 14 कोटी 72 लाखांचा समावेश आहे. या नोटा न स्वीकारल्याने जिल्हा बँकेला वर्षाला सव्वा कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे.
आठ जिल्हा बँकांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
सांगलीसह आठ बँकांनी याबाबत वारंवार केंद्राकडे पाठपुरावा केला. पण त्यांना यश आले नाही. अखेर याप्रकरणी संबंधित बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या जुन्या चलनातील नोटा अद्याप संबंधित बँकांकडे पडून आहेत. मात्र, त्यावरील विमा, देखभालीचा खर्च यासाठी बँकांना आतापर्यंत कोटींचा खर्च आलेला आहे. अजूनही केंद्र शासन व आरबीआय या नोटा कधी स्वीकारणार याची शाश्वती नाहीत. सध्या ही रक्कम बँका ताळेबंदात शिलकीला दाखवत आहे. मात्र, त्यावर व्याज बुडत असून, जिल्हा बँकेला तोटा होत आहे.
जुन्या नोटा असलेल्या बँका व रक्कम
पुणे जिल्हा बँक – 22.25 कोटी
कोल्हापूर जिल्हा बँक – 25.27 कोटी
सांगली जिल्हा बँक – 14.72 कोटी
नाशिक जिल्हा बँक – 21.32 कोटी
अहमदनगर जिल्हा बँक – 11.68 कोटी
वर्धा जिल्हा बँक – 78.61 लाख
नागपूर जिल्हा बँक – 5 कोटी
अमरावती जिल्हा बँक – 11 लाख
एकूण – 101.18 कोटी
Comment List