वायू प्रदूषणाचे कारण पुढे करून सरकारने पारसिक डोंगरातील सुमारे 50 दगडखाणी बंद केल्या असल्या तरी नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्र आणि परिसरात बांधकामासाठी सुमारे 120 स्टोन क्रशर रोज नॉनस्टॉप धूळ ओकत असल्याची बाब समोर आली आहे. या धुळवडीमुळे उरण, उलवे, काsंडे वहाळ, ओवळा, दापोली, बेलापूर, नेरुळ आणि जुईनगरवर धुळीची चादर पसरली आहे.
या परिसरातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एअर क्वॉलिटी इंडेक्स) थेट 170 पर्यंत वाढल्याने ही विषारी हवा आरोग्यास धोकादायक बनली आहे. फुप्फुसाचे विकार, श्वसनाचे आजार आणि सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून या भागात राहणाऱया सुमारे तीन लाख नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) या 120 पैकी एकही स्टोन क्रशरवर कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने सरकारी यंत्रणा आणि ठेकेदारांच्या अभद्र युतीमुळे नवी मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विमानतळावरून पुढच्या वर्षी विमाने टेक ऑफ करणार आहेत. या विमानतळाचे गाभा क्षेत्र आणि विमानतळाला लागून असलेल्या पुंडे वहाळ, बंबावी पाडा, ओवळे या परिसरात 120 स्टोन क्रशर रोज अव्याहतपणे सुरू असून त्यामुळे दगडफोडीतून निघणाऱ्या धुळीचे लोट नवी मुंबईवर पसरले आहेत. प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण या स्टोन क्रशर मालकांवर नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका कोंडे वहाळ, दापोली, वहाळ, उलवे कॉलनी, बंबावी कोळीवाडा, आदिवासी वाडी, कातकरी वाडी, ठक्कर वाडी येथील रहिवाशांना बसत आहे. या भागातील घरांवर धुळीचे थर साचले आहेत. सायंकाळी 5 वाजल्यानंतर नंतर रोजच या भागात धुळीचा पट्टा तयार होत असल्याने हवा पूर्णपणे बिघडली आहे.
अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात सर्व नियमांना बगल देऊन स्टोन क्रशर चालवल्या जात आहेत. याबाबत स्थानिक तहसीलदार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वारंवार तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी चार आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता चार महिने उलटले तरी अहवाल सादर केला जात नाही. अधिकारी लपवाछपवी करीत आहेत. माहितीच्या अधिकारात मागवलेली माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे या संबंधित अधिकाऱयांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राजेंद्र पाटील यांनी केली आहे.
भूमिपुत्रांचे प्लाण्ट बंद
या भागात पूर्वीपासून काही भूमिपुत्रांच्या दगडखाणी सुरू होत्या. मात्र प्रदूषण आणि रॉयल्टीचे कारण पुढे करून त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र ज्या दगडखाणींना सत्ताधाऱयांचा आशीर्वाद आहे, त्या नॉनस्टॉप सुरू आहेत. त्यांच्याकडून खडीची विक्री महागडय़ा दराने केली जात आहे. त्याचा जोरदार फटका बांधकाम व्यवसायालाही बसला आहे. खडी महाग झाल्यामुळे त्याचा परिणाम घरांच्या किमतीवरही झाला आहे.
प्रदूषण मंडळाने उच्च न्यायालयाला अहवाल दिलाच नाही
हे वाढत चाललेले वायू प्रदूषण नवी मुंबईकरांच्या आरोग्यावर उठले असून याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने या प्रकरणी चार आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी दिले. मात्र आता चार महिने उलटून गेले असले तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपला अहवाल सादर केलेला नाही. धुळीचे प्रमाण वाढल्यामुळे उरण, नेरुळ, सीबीडी-बेलापूर, सीवूड, जुईनगर या भागालाही त्याचा जोरदार फटका बसला आहे. या भागातील एअर क्वॉलिटी इंडेक्स थेट 170 पर्यंत वाढल्याने श्वसनाच्या विकाराचे रुग्ण मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत.
दगडखाणीत मोठा घपला
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रात सिडकोने सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी दगडखाणींना परवानगी दिली होती. सहा महिने संपल्यानंतर नियमानुसार निविदा काढणे आवश्यक होते. मात्र आता सुमारे तीन वर्षे उलटले तरी या कामाच्या निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत. पूर्वीच्याच ठेकेदारांना थोडे दर वाढवून काम देण्यात आले आहे. या व्यवहारात मोठा घपला झाला असल्याचा आरोप राजेंद्र पाटील यांनी केला असून या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रदूषण मंडळाचा दावा फोल
विमानतळ परिसरात सुरू असलेल्या दगडखाणीप्रकरणी काय कारवाई केली अशी विचारणा उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार कारवाईचा अहवाल उच्च न्यायालयाला देण्यात आलेला आहे असे एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी संजय भोसले यांनी सांगितले. मात्र याचिकाकर्ते संजय पाटील यांनी भोसले यांचा दावा खोडून काढला असून त्यांनी अजून अहवाल सादर केला नाही, त्यांचा दावा फोल आहे असे ते म्हणाले.
Comment List