ठाणेकरांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या टीएमटीच्या तब्बल 240 बसेसना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मिंध्यांनी परिवहन सेवेला 38 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री होताच अजित पवारांच्या अर्थ विभागाने मिंध्यांची गोची करण्यासाठी ती फाईलच लटकवल्याची चर्चा आहे. सरकारमधील या शीतयुद्धामुळे ठाणे परिवहन सेवेच्या कंत्राटदारांची देणी रखडली असून पैसेच नसतील तर गाड्या चालवणार कशा, असा सवाल प्रशासनाला केला आहे.
अन्यथा गाड्या चालवणे शक्य नाही
थकबाकीचे पैसे पाठपुरावा करूनही मिळत नसल्याने बसचालक, वाहक व कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायचा कसा, असा प्रश्न कंत्राटदाराला पडला आहे. त्यामुळे आश्वासनांच्या नावाखाली प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता हा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा गाड्या चालवणे शक्य होणार नाही असा इशाराच दिला आहे.
अनुदानाचे प्रकरण नेमके आहे काय?
थकबाकीचा हा गुंता सोडवण्यासाठी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना परिवहन प्रशासनाने 38 कोटींच्या अनुदानाची मागणी केली होती. यासंदर्भात त्यावेळी शासनाने अध्यादेशही काढला. मात्र मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस येताच अजित पवारांच्या अर्थ विभागाकडे हा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.
- • ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात 400 पेक्षा अधिक बसेस आहेत. यातील 380 हून बसेस रस्त्यावर सद्यस्थितीत धावत असून दररोज.
● परिवहन ताफ्यातील रस्त्यावर धावतअसलेल्या 380 पैकी 244 बसेस या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. या वाहनांवरील वाहक आणि चालक तसेच अन्य कर्मचारी कंत्राटदाराच्या माध्यमातूनच पुरवल्या जातात.
● महापालिकेकडे कंत्राटदाराची तब्बल 52 कोटींची देणी थकली आहे. हे पैसे द्यावेत याकरिता कोरोनापासून पाठपुरावा केला जात आहे, परंतु परिवहन प्रशासन केवळ चर्चेचे गुन्हाळच करत असल्याने थकबाकीचा आकडा
वाढत आहे.
Comment List