घराच्या नावाखाली मिंधेंच्या लाडक्या बिल्डरची गिरणी कामगारांकडून वसुली

मुंबईच्या उभारणीत ज्या गिरणी कामगारांनी मोलाचे योगदान दिले त्याच गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घालवण्याचे षड्यंत्र मिंधे सरकारने लाडक्या बिल्डरच्या साथीने रचले आहे. ‘हॅलो, आम्ही म्हाडातून बोलतोय… तुम्हाला वांगणीत घर लागले आहे. पाच हजार रुपये आणि फॉर्म भरा,’ अशा आशयाचे फोन करून सध्या चढ्ढा बिल्डरकडून परस्पर गिरणी कामगार आणि वारसांकडून वसुली करण्यात येत आहेत. गिरणी कामगारांकडून भरून घेण्यात येणाऱ्या फॉर्मवर विकासकाने म्हाडाचा लोगोदेखील वापरला आहे.

बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर आपल्याला घरे मिळावीत यासाठी गिरणी कामगार गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. आतापर्यंत केवळ 17 हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळाली असून दीड लाख गिरणी कामगार अजूनही घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. घरांचे स्वप्न पाहणाऱया गिरणी कामगारांना गेल्या काही दिवसांपासून चढ्ढा बिल्डरच्या कार्यालयातून म्हाडाच्या नावाखाली फोन येत असून तुम्हाला वांगणीत घर लागल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडून पाच हजार रुपयांची मागणी केली जातेय. यासंदर्भात गिरणी कामगारांच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ या संघटनेने म्हाडा तसेच चढ्ढा बिल्डरच्या कार्यालयाला धडक देत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पात्र गिरणी कामगारांची यादी चढ्ढा बिल्डरकडे गेलीच कशी? बिल्डरकडून पाच हजार रुपयांची मागणी केली जातेय याबाबतचे निर्देश कधी निघाले, असा जाब विचारला. या वेळी संघटनेचे रमाकांत बने, हेमंत गोसावी, विवेकानंद बेलुसे, हरिश्चंद्र करगळ, श्याम कबाडी, रवी गवळी, मधुकर साठे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बिल्डरला आम्ही पैसे घ्यायला सांगितले नाही ः म्हाडा

चढ्ढा बिल्डर आणि म्हाडाचा काहीच संबंध नाही. गिरणी कामगारांकडून पाच हजार रुपये घ्या असे आम्ही त्यांना सांगितलेले नाही. चढ्ढा बिल्डरची माणसे परस्पर म्हाडाच्या नावाखाली फोन करतात. याची गंभीर दखल घेत म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंगळवारी चढ्ढा बिल्डरला बोलावले होते. मात्र दिल्लीला असल्याचे कारण सांगत ते गैरहजर राहिले, अशी माहिती म्हाडाचे उपमुख्य अधिकारी योगेश महाजन यांनी दिली.

मूठभर संघटनांना हाताशी धरून घेतलेला एकतर्फी निर्णय

वांगणीतील घराची किंमत पंधरा लाख ठरवली असून त्यातील साडेपाच लाख रुपये सरकार तर उर्वरित साडेनऊ लाख रुपये गिरणी कामगारांना भरावे लागणार आहेत. मूठभर संघटनांना हाताशी धरून घेतलेला हा एकतर्फी निर्णय आहे. गिरणी कामगारांनी वांगणीत घर घेतले तर त्यांना मुंबईतील घराचा हक्क सोडावा लागेल. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, असे गोसावी म्हणाले.

भूलथापांना बळी पडू नका

गिरणी कामगारांना मुंबईतच तेदेखील मोफत घर मिळावे अशी आमची मागणी असताना राज्य सरकारने गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी दोन खासगी विकासकांना परवानगी दिली. आता या विकासकांनी बुपिंगच्या नावाखाली गिरणी कामगारांकडून पाच हजार रुपये उकळण्यास सुरुवात केली आहे. फॉर्मवर म्हाडाचा आणि बिल्डरचा लोगो असल्यामुळे लोकांचा संभ्रम होतोय आणि ते पैसे भरतायत. ही गिरणी कामगारांची मोठी फसवणूक असून त्यांनी अशा भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे समन्वयक सदस्य हेमंत गोसावी यांनी केले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.