निवडणूक आयोगाने संजय वर्मांची नियुक्ती केली असताना राज्य सरकारने ‘तात्पुरती नियुक्ती’चा आदेश कसा काढला?: अतुल लोंढे

आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवून निवडणूक आयागाने संजय वर्मा यांना पोलीस संचालकपदी नियुक्त करताना काढलेल्या आदेशात तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख केलेला नाही, तरीही राज्य सरकारच्या आदेशात मात्र तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख का करण्यात आला? या संदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले मुख्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. २४ तासाच्या आत संजय वर्मा यांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचे आदेश काढा, अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल करु, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, रश्मी शुक्ला यांना मिळालेली मुदतवाढ ही फक्त पोलीस महासंचालक पदासाठीच होती, दुसऱ्या कोणत्याही पदासाठी नाही, त्यांनी वयाची ६० वर्ष पूर्ण केलेली आहेत आणि ज्याक्षणी निवडणूक आयोगाने त्यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवले त्याक्षणी त्या कायद्यानुसार निवृत्त झालेल्या आहेत, असे असताना त्यांना रजेवर कसे पाठवले जाते. महाराष्ट्रात एकच अधिकारी सरकारच्या सर्वात लाडक्या आहेत का, रश्मी शुक्लाच का, दुसरे अधिकारी नाहीत का, सदानंद दाते, रितेशकुमार, संजय वर्मा, फणसाळकर हे सक्षम अधिकारी नाहीत का? ६० वर्ष झाल्यांनतरही एकाच व्यक्तीसाठी आग्रह का, याचे उत्तर आशिष शेलार यांनी द्यावे.

रश्मी शुक्ला निवृत्त झाल्या तरी त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा लावला जातो, कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून त्यांना नियुक्ती दिली जाते. रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्व कायदे, नियम, संविधान, सुप्रिम कोर्टाचा निकाल बाजूला ठेवण्याचे काम उपमुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस व महाराष्ट्र सरकार करत आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या मदतीने निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा भाजपा युती सरकारचा हा प्रयत्न आहे. पोलीस वाहनातून भाजपा महायुतीच्या उमेदवारांना रसद पुरवले जाते अशी माहिती मिळाल्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार सांगत आहेत यातच रश्मी शुक्लाच का, याचे उत्तर दडले आहे, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.

सोबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आज लिहिलेल्या पत्राची प्रत जोडली आहे.