गेल्या काही काळापासून देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. स्टँडअप कॉमेडी, नाटक, कविता, चित्रपट, कला-साहित्यातून केल्या जाणाऱ्या भाष्यावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पहायला मिळते. याच पार्श्वभूमीवर एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. बहुसंख्यांना एखादा विचार रुचला नाही तरी कविता, कला, व्यंगातील ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
विचार आणि विचारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेले सन्मानाने जीवन जगणे अशक्य आहे, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस खासदार आणि प्रसिद्ध शायर इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरोधात गुजरात पोलिसांनी दाखल केलेली एफआयआर रद्द केली.
इम्रान प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर ‘ऐ खून के प्यासे बात सुनो…’ ही कविता शेअर केली होती. यावरून त्यांच्याविरोधात गुजरात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केली होती. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही एफआयआर रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ए. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. त्यामुळे इम्रान प्रतापगढी यांना दिलासा मिळाला असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार अबाधित राहिला आहे.
निरोगी लोकशाहीमध्ये एखाद्या व्यक्तीने किंवा गटाने व्यक्त केलेल्या विचारांना दुसरा दृष्टिकोना मांडून विरोध केला पाहिजे. बहुसंख्या लोकांना दुसऱ्याने व्यक्त केलेला विचार रुचला नसला तरी त्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. कविता, नाटक, चित्रपट, व्यंगचित्र, कला यासह साहित्य मानवी जीवनाला अर्थपूर्ण बनवतात. या माध्यमातून व्यक्त होण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नागरिकांना असायलाच हवे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
Comment List