क्षयरोग निर्मूलनात राज्य सरकार फेल; संसर्ग वाढण्याचा धोका, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये 70 टक्के अपयश; कॅगच्या अहवालातून उघड

क्षयरोग निर्मूलनात राज्य सरकार फेल ठरल्याचे समोर आले आहे. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणजेच क्षयरोग रुग्णांच्या संपर्कात 70 टक्के नागरिकांचा शोध घेण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरल्याची धक्कादायक माहिती कॅगने सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थापनाच्या केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यात क्षयरोग रुग्णांचा आकडा वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

क्षय रुग्णांशी जवळचा संबंध आलेल्या लोकांना संसर्गाचा अधिक धोका असतो. त्यामुळे अशा लोकांना शोधून काढून त्यांची क्षयरोग चाचणी करणे अत्यंत गरजेचे असते. क्षयरोगासाठी 2017 ते 2025 साठीच्या राष्ट्रीय धोरण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार क्षयरोग निदानापूर्वी किंवा उपचारारम्यान बाधित झालेल्यांच्या संपर्कात आलेले  कधीही संक्रमित होऊ शकतात. त्यामुळे क्षयरोग रुग्णांच्या सर्व संपर्काचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. परंतु, त्यासाठी आरोग्य विभागाकडून ठोस उपाययोजना राबवल्या गेल्या नाहीत. परिणामी, संसर्गाचा धोका वाढण्याची शक्यता असल्याचे समोर आले आहे.

मुलांनाही धोका

राष्ट्रीय घोरण योजनेनुसार मुले क्षयरोगाच्या संसर्गास अधिक संवेदनशील असतात. संसर्गानंतर लगेचच क्षयरोग होण्याची शक्यता असते. सहा वर्षांखालील जी मुले क्षय रुग्णांच्या संपका&त आली आहेत त्यांची वैद्यकीय अधिकारी किंवा बालरोगतज्ञांकडून आरोग्य तपासणी होण्याची आवश्यकता आहे, असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

छाननीत नेमके काय समोर आले?

आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग आणि क्षयरोग, पुणेचे सह-संचालक यांनी राज्यभरातील कॉन्ट्रक्ट ट्रेसिंगबाबत केलेल्या छाननीतून 2018 ते 2022 दरम्यान क्षयरोग रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यात राज्यात 8 ते 71 टक्के अपयश आल्याचे समोर आले.

मुंबईत आरोग्य विभागाला क्षयरुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या 2018 मध्ये 62, 2019-30, 2020-14,2021-11 आणि 2022 मध्ये 3 टक्के लोकांचा शोध घेण्यात अपयश आले.

पुण्यात अनुक्रमे 76,46,17,22 आणि 14 टक्के लोकांचा शोध घेण्यात अपयश आले.