एक रुपयात पीकविमा योजनेत 350 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे ही योजना बंद करावी, अशी शिफारस कृषी आयुक्तांच्या समितीने केली आहे.
भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीकविमा योजनेवरून गंभीर आरोप केले होते. सरकारने कृषी आयुक्त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केले आहे. ओडिशामध्येही या योजनेत भ्रष्टाचार झाला होता. त्यामुळे ही योजना बंद केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना बंद करावी, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. या योजेनत 350 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असावा, असा अंदाज या समितीने व्यक्त केला आहे. सर्वाधिक बोगस अर्ज हे बीडमधून करण्यात आल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
एक रुपयात पीकविम्यासाठी साधारणतः राज्यातून 16 कोटी 19 लाख 8 हजार 850 अर्ज मंजूर झाले होते. पण यातील चार लाख अर्ज बोगस निघाल्याचे समितीने म्हटले आहे. सर्वाधिक बोगस अर्ज हे बीडमध्ये असून त्यांची संख्या 1 लाख 9 हजार 264 इतकी आहे. त्यानंतर साताऱ्यात 53 हजार 137 तर, जळगावमध्ये 33 हजार 786 बोगस अर्ज निघाले आहेत. ‘लोकसत्ता’ने हे वृत्त दिले आहे.
सामूहिक सेवा केंद्राकडून पीकविम्यासाठी अर्ज केले जातात. शेतकऱ्यांना एक रुपयात हा विमा मिळतो. तर एका अर्जामागे सामूहिक सेवा केंद्राला 40 रुपये मिळतात. शेतकऱ्यांना न सांगताच सामूहिक सेवा केंद्र शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून टाकतात. बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सेवा केंद्राने नांदेड आणि परभणीतल्या शेतकऱ्यांचे पीकविमा काढल्याचेही प्रकार घडलेत. राज्यभरात 96 सामूहिक सेवा केंद्रांनी बोगस अर्ज केल्याने त्यांची मान्यताच रद्द करण्यात आली आहे. बीडमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 36 सामूहिक केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
Comment List