विशेष – ऑनलाइन सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल

>> अॅड. प्रशांत माळी

मुला-मुलींना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडण्यासाठी आता वयाच्या अटीसोबत पालकांची परवानगी कायद्याने बंधनकारक केली आहे. सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर शिकण्यासाठी अत्यावश्यक अशी ही अट मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

आता 18 वर्षांखालील मुला-मुलींना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडायचे असेल तर पालकांची परवानगी कायद्याने बंधनकारक केली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDG) 2025 चा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर 18 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना नोंदविण्याची मुदत आहे. या सूचनांच्या आधारावर या कायद्यामध्ये बदल केला जाईल, अन्यथा हाच प्रस्ताव कायम ठेवण्यात येईल. या नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार, 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर नवीन अकाऊंट उघडण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक आहे.

या मसुदा नियमांचा एक प्रमुख उद्देश असा आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांची ओळख आणि वय तपासता यावा. विशेषतः जेव्हा मुलांचा वैयक्तिक डेटा प्रक्रिया केला जातो. खालील परिस्थितीत डेटा फिडय़ुशियरी (डीएफ) ला मुलांचा डेटा प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालक किंवा संरक्षक यांची ओळख आणि वय तपासणे आवश्यक आहे. जसे की खालील उदाहरणामध्ये –

जेव्हा एखादे मूल (C) कोणत्याही प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असते तेव्हा त्यांच्या पालकांना (P) त्यांची ओळख प्रमाणित करावी लागेल, त्यानंतरच मुलांच्या वैयक्तिक माहितीची प्रक्रिया करता येईल. प्लॅटफॉर्म (Data Fiduciary – डेटा फिडय़ुशिअरीने) P ला त्यांच्या वेबसाइट, आप किंवा इतर साधनांद्वारे ओळख प्रमाणित करण्याची परवानगी देईल. डेटा फिडय़ुशिअरीने सुनिश्चित करेल की P हा नोंदणीकृत वापरकर्ता आहे ज्याने आधीच त्यांची ओळख आणि वय तपशील प्रदान केले आहेत. मुलांचा डेटा प्रक्रिया करण्यापूर्वी डेटा फिडय़ुशिअरी सुनिश्चित करेल की त्यांच्याकडे P ची विश्वसनीय ओळख आणि वय यासंदर्भात माहिती आहे.

वरील प्रकरणात डेटा फिडय़ुशिअरी त्याच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे P ला त्यांची ओळख प्रमाणित करण्यास सक्षम करेल. C च्या वैयक्तिक माहितीची प्रक्रिया करण्यापूर्वी डेटा फिडय़ुशिअरी सुनिश्चित करेल की पालकांची ओळख आणि वय तपशील विश्वसनीय स्रोतांद्वारे प्रदान केले जात आहेत, जसे की कायदेशीर किंवा सरकारी संस्था किंवा सत्यापीत डिजिटल टोकन. P स्वेच्छेने डिजिटल लॉकर सेवा वापरून ही तपशिले प्रदान करू शकतात.

या नियमामागील कारणे काय असतील?

मुलांचे संरक्षण – सोशल मीडियावर अनेक प्रकारचे धोके असतात. अश्लील सामग्री, ऑनलाइन शोषण, सायबर गुन्हेगारी यांसारख्या समस्यांमधून मुलांचे संरक्षण करणे हे यामागचे प्रमुख कारण आहे.

पालकांची जबाबदारी – मुलांचे संगोपन आणि त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालकांची असते. त्यामुळे मुले कोणत्या प्रकारची माहिती पाहत आहेत आणि कोणत्या लोकांशी संवाद साधत आहेत यावर पालकांचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.

डेटा सुरक्षा – मुलांचा डेटा गोपनीय ठेवणे आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे हीदेखील एक महत्त्वाची बाब आहे.

पालक आणि मुलांमधील संवाद वाढेल – मुले कोणत्या प्रकारची माहिती पाहत आहेत याबद्दल पालकांना माहिती मिळेल आणि त्यांच्यात चर्चा होऊ शकते व पालक मुलांना योग्य ते मार्गदर्शन करू शकतील.

पालकांचा सहभाग – पालकांना मुलांच्या ऑनलाइन कृतींबद्दल माहितीही होईल आणि ते त्यांच्यावर नजर ठेवू शकतील. त्यामुळे मुले योग्य प्रकारे सोशल मीडियाचा वापर करण्यास शिकतील.

अवांछित सामग्रीपासून मुलांचा बचाव होण्यास मदत – पालक मुलांना कोणत्या प्रकारची सामग्री पाहण्याची परवानगी द्यायची हे ठरवू शकतात. त्यामुळे मुले अवांछित सामग्रीपासून दूर राहतील.

डिजिटल साक्षरता – पालक मुलांना सोशल मीडियाचा सुरक्षित आणि जबाबदारपणे वापर कसा करायचा हे शिकवू शकतात.

या नियमाचे काही नकारात्मक परिणामदेखील होऊ शकतात.जसे की काही मुलांना त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आल्यासारखे वाटू शकते. आणि खरंच काही प्रमाणात या नियमामुळे मुलांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन येऊ शकते. मुलांना त्यांचे स्वतचे सर्व निर्णय घेण्याची संधी मिळणार नाही. मुलांना कुठेतरी एक दडपण असेल जी सामग्री ते सोशल मीडियावर बघत असतील त्याची नोंद त्यांच्या पालकांकडे असेल. त्याचा परिणाम हा काही

मुलांच्या विरोधी प्रतिक्रिया उठू शकतील. काही मुले आणि तरुण या निर्णयाचा विरोध करू शकतात. त्यांना वाटू शकते की पालकांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही.
असे नियम लागू करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे. जगभरात इतर अनेक देश आहेत ज्यांनी अल्पवयस्कांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यास नियम केलेले आहेत. अन्य देशांमध्ये अल्पवयस्कांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत कायदा कसा आहे याची माहिती अशी आहे –

• ऑस्ट्रेलिया हा देश 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारा जगातील पहिला देश आहे. जेव्हा हा निर्णय घेतला गेला तेव्हा तो अत्यंत कठोर मानला गेला.
• फ्रान्स येथील कायद्यानुसार 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर प्रवेश करण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक आहे.
• इटली येथे 14 वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी पालकांची परवानगी आवश्यक आहे असा कायदा आहे.
• स्वीडन येथे अजून कायदा पास झाला नसून सोशल मीडियावर कडक वय मर्यादा लागू करण्याचा विचार करत आहे.
• इंडोनेशिया हा देश ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवरच कायदे तयार करण्याचा विचार करत आहे.
• चीन येथे 18 वर्षांखालील अल्पवयस्कांना सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खर्च करण्याचा वेळ मर्यादित केला आहे व त्याचा परिणाम खूप सकारात्मक झालेला दिसला होता.

यूएसए येथे चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्रायवसी प्रोटेक्शन अॅक्ट (COPPA) हा कायदा 13 वर्षांखालील मुलांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यापासून वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन सेवांना प्रतिबंधित करतो, यासाठी पालकांची सत्यापित परवानगी आवश्यक आहे. अमेरिकेत बरेच राज्यस्तरीय इतर कायदेदेखील आहेत. काही राज्यांमध्ये अल्पवयस्कांनी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत विशिष्ट कायदे आहेत, जसे की काही प्लॅटफॉर्मसाठी वयमर्यादा किंवा पालकांच्या परवानगीची आवश्यकता अनिवार्य आहे.

ह यूके येथे ऑनलाइन सेफ्टी बिल हा नवीन कायदा सोशल मीडिया कंपन्यांना मुलांचे ऑनलाइन संरक्षण करण्यासाठी अधिक जबाबदार बनवण्याचा उद्देश आहे. या कायद्यामध्ये अनेक प्रावधान आहेत ज्यामध्ये मुलांचे वय सत्यापन, मुलांना हानिकारक सामग्रीपासून दूर ठेवण्याचे उपाय आणि पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलाप व्यवस्थापित करण्यास मदत करण्याची साधने यांचा समावेश आहे, परंतु अजून तरी त्यांची संमतीचे वय ठरले नसले तरी हा विशिष्ट सोशल मीडिया कायदा नसला तरी, यूकेमध्ये विविध क्रियाकलापांसाठी, जसे की लैंगिक क्रिया, संमतीची वय कायदे आहेत. हे कायदे अप्रत्यक्षपणे मुले ऑनलाइन कशी संवाद साधतात यावर परिणाम करू शकतात.

भारत हा जगातील सर्वात मोठय़ा सोशल मीडिया वापरकर्त्यांपैकी एक आहे. याचा अर्थ आपण इंटरनेटच्या जगात खूप सक्रिय आहोत, परंतु याचा अर्थ असाही होतो की, आपल्याला इंटरनेटच्या दुष्परिणामांचाही सामना करावा लागत आहे. खोटय़ा बातम्यांचा प्रसार, सायबर गुन्हे, गोपनीयता भंग आणि मानसिक स्वास्थ्यावर होणारे दुष्परिणाम हे याचे काही उदाहरणे आहेत.

आपल्या देशातील तरुण पिढी, विशेषत 18 वर्षांखालील मुले मोठय़ा प्रमाणात इंटरनेटचा वापर करतात. त्यामुळे, त्यांच्या भविष्याची सुरक्षा करण्यासाठी इंटरनेटच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुले अनेकदा ऑनलाइन फसवणुकीचे आणि सायबर छळाचे बळी ठरतात. त्यांच्यावर अश्लील सामग्रीचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असते. याशिवाय, इंटरनेटच्या अतिवापरामुळे त्यांचे शैक्षणिक कामगिरी आणि सामाजिक कौशल्ये प्रभावित होऊ शकतात. इंटरनेटचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि सुरक्षित इंटरनेट वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारने काही नियम आणि कायदे बनवले आहेत. या कायद्यांत मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी आहेत. आपल्याला आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करायचे असेल तर अशा कायद्याचे आपण नक्कीच स्वागत केले पाहिजे.

पालकांसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम

हा निर्णय मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, परंतु एक महत्त्वाचा प्रश्न असा उद्भवतो की, आपल्याकडे गावोगावी जाऊन पोहोचलेल्या सोशल मीडियावर अशिक्षित पालक किंवा अनाथ मुले ज्याचे पालक नाहीत ते कसे अकाऊंट उघडण्याची परवानगी देतील? या नियमामुळे अशी मुले सोशल मीडिया वापरापासून वंचित राहतील का? हा काळजीचा विषय आहे. यावर उपाय म्हणून सरकार आणि गैरसरकारी संस्थांनी ग्रामीण भागात पालकांसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम राबवावेत. शाळा आणि समुदाय आधारित संस्थांनीही पालकांना इंटरनेट आणि सोशल मीडियाबद्दल शिक्षित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. तसेच सरकारने टेक कंपन्यांसोबत मिळून अशा प्रकारच्या प्रमाणीकरण प्रक्रिया विकसित कराव्यात ज्यासाठी कमीत कमी तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता असावी. अनाथ मुलांच्या बाबतीत अनाथालयांना मुलांना सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर शिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. सामाजिक कार्यकर्ते अनाथ मुलांच्या पालकत्वाची जबाबदारी घेऊ शकतात आणि त्यांच्यासाठी सोशल मीडिया अकाऊंट उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. सरकारने अनाथ मुलांसाठी विशेष योजना आणून त्यांना डिजिटल साधने आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा.

(लेखक सायबर कायदा व सायबर सुरक्षा तज्ञ आहेत.)