देशभरातील न्यायालयीन संकुल आणि न्यायालयीन परिसरात महिला, दिव्यांग आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी स्वच्छतागृह बांधण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका प्रलंबित खटल्यावरून या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला.
राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शौचालयाचे बांधकाम, देखभाल आणि इतर सुविधांसाठी पुरेसा निधी द्यावा. तसेच या सुविधांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयांकडून एक समिती स्थापन केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांना चार महिन्यांच्या कालावधीत या प्रकरणातील स्थिती अहवाल सादर करावा लागेल. न्या. पारडीवाला यांनी इशारा देताना या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे म्हटले.
अनेक न्यायालयांमध्ये महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठीही खासगी स्वच्छतागृह नसल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना महिला वकील आणि इतर महिला कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सोय व्हावी असे नमूद केले. महिलांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेंसरची सुविधा उपलब्ध करावी. तसेच या सुविधांच्या देखभालीकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Comment List