देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाला अजित पवारांकडून केराची टोपली, बार आणि पबमध्ये एआय सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय रद्द

>> राजेश चुरी

मुंबईसह मोठय़ा शहरांतील अल्पवयीन मुलांकडून केल्या जाणाऱया मद्यसेवनाला आळा घालण्यासाठी पब-बार आणि वाईन शॉपमध्ये ‘एआय’ प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केली होती. पण मद्य विव्रेत्यांनी या योजनेला विरोध केला होता. अखेर उपमुख्यमंत्री व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय रद्द करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.

पुण्यातील पोर्शे कार अपघातानंतर अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱया मद्यसेवनाचा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजला होता. विधिमंडळात विरोधकांनी या मुद्दय़ावरून महायुती सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे बार-पब आणि वाईन शॉपमधून मद्य खरेदी करणाऱया अल्पवयीनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘एआय’ प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सक्ती करण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील जून महिन्यात विधिमंडळात केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई आणि उपनगरातील वाईन शॉपमध्ये ‘एआय’ प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सक्ती करण्याचे आदेश जारी केले. सुरुवातीला मुंबई व उपनगरातील वाईन शॉपमध्ये ‘एआय’ प्रणालीवर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रायोगिक तत्त्वावर लावण्याची योजना आखली, पण मद्य विव्रेत्यांच्या विरोधामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली नव्हती. ही योजना खर्चिक असल्याचे कारण बार-पबच्या मालकांनी आणि मद्य विव्रेत्यांनी दिले होते. दरम्यान, अजित पवार यांच्याकडे उत्पादन शुल्क खाते आल्यानंतर त्यांनी हा निर्णयच रद्द केला आहे. यासंदर्भात उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत निर्णय झाल्याचे खासगीत मान्य केले, मात्र याबाबतच्या अधिकृत लेखी सूचना विभागाकडे आल्या नसल्याने या विषयावर जास्त बोलण्यास नकार दिला.

विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. पूर्वी शंभुराज देसाई यांच्याकडे असलेले उत्पादन शुल्क खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आले. दोन दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी या खात्याचा आढावा घेतला असता हा निर्णय तर्कसंगत नाही. या कॅमेऱयाचे नियंत्रण कोण करणार, असा प्रश्न विभागातील अधिकाऱयांनी उपस्थित केला. त्यावर अजित पवार यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले.

मंत्रालयातील गावजत्रा आता बंद होणार,फेशिअल रेकेग्निशन सिस्टिम सुरू

मंत्रालयातील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. फेशिअल रेकेग्निशन सिस्टीम, आरएफआयडी, प्लोअर मॅनेजमेंट, ट्रकिंग सिस्टीम, प्लॅप बॅरियरच्या माध्यमातून व्हिजिटर्सची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. कॉर्पोरेट ऑफिसप्रमाणे प्रत्येक व्हिजिटरला गळय़ात आरएफआयडी घालून मंत्रालयात प्रवेश करावा लागेल. या कार्डमुळे व्हिजिटर्सच्या मुक्त संचारावर निर्बंध येतील. परिणामी सध्या मंत्रालयाला आलेले गावजत्रेचे चित्र बदलून जाईल. मुख्य म्हणजे मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील प्रवेशावर निर्बंध येतील. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

मंत्रालयात दिवसेंदिवस व्हिजिटर्सची संख्या वाढत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी तर पाच-सहा हजारांपेक्षा अधिक व्हिजिटर्सची संख्या जाते. इतर दिवशीही अशीच गर्दी असते. मंत्रालयात प्रवेश मिळाल्यावर तळमजल्यापासून अगदी सहाव्या मजल्यापर्यंत व्हिजिटर्सचा मुक्त संचार असतो. त्यामुळे मंत्रालयाच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होतो. सुरक्षा यंत्रणेवरही ताण पडतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी मंत्रालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर मंत्रालयातील गर्दी रोखण्याच्या दृष्टीने उपाय योजण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी फिशिअल रेकेग्निशन सिस्टीम, प्लोअर मॅनेजमेंट सिस्टीम, ट्रकिंग पर्सन, प्लॅप बॅरिकेडस् अशा सिस्टीम बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयात येणाऱया प्रत्येकाला आरएफआयडी (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन) दिले जाणार आहे.

प्रत्येक प्रवेशद्वारावर प्लॅप बॅरिकेडस्
मंत्रालयाच्या तळमजल्यापासून प्रत्येक मजल्यावर क्लॅप बॅरिकेडस् लावण्यात आले आहेत. या क्लॅप बॅरिकेडस्वर एलसीडी स्क्रीन लावण्यात आले आहेत. मंत्रालयातील प्रत्येक कर्मचाऱयाचे आणि आमदार खासदारांच्या चेहऱयाचे स्पॅनिंग केले जाणार आहे. या क्लॅप बॅरिकेडस्वर लावलेल्या एलसीडी स्क्रीनवर चेहरा जुळला तर बॅरिकेडस्चे क्लॅप आपोआप उघडले जातील.

आमदार-खासदारांचेही फेस स्कॅनिंग

मंत्रालयात लावण्यात येणाऱया या यंत्रणेवर 41 कोटी 75 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. मंत्रालयात तीन टप्प्यांत ही यंत्रणा सुरू होणार आहे. मंत्रालयीन सुमारे साडेसहा हजार कर्मचाऱयांचे फेशिअल रेकेग्निशन रीडिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यांना ओळखपत्रेही दिली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात मंत्री, आमदार, खासदारांचे आणि कंत्राटी कामगारांचे फेस रीडिंग होणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात मंत्रालयात येणाऱ्या व्हिजिटर्सचे 15 मार्चपासून फेस रीडिंग होणार आहे.

सहाव्या मजल्यावर प्रवेशाचे निर्बंध

मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी प्लोअर मॅनेजमेंट सिस्टीम आणली आहे. त्यासाठी व्हिजिटर्सना आरएफआयडी कार्ड दिले जाणार आहे. व्हिजिटरचे कोणत्या मजल्यावर काम आहे त्याची माहिती आधी नोंदवून घेतली जाईल. व्हिजिटरचा चेहरा स्पॅन केल्यावर त्याला ओळखपत्र दिले जाईल. त्यामध्ये कोणत्या मजल्यावर जायचे याची नोंद केली जाईल. उदाहरणार्थ व्हिजिटरचे काम चौथ्या मजल्यावर असल्यास त्याला त्याच मजल्यावर प्रवेश मिळेल. म्हणजे व्हिजिटरने पाचव्या मजल्यावर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास पाचव्या मजल्यावरील प्लॅप बॅरिअर उघडणारच नाहीत. प्रत्येक मजल्यावर असे प्लॅप बॅरिअर आहेत. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे मंत्रालयात सर्वाधिक गर्दी सहाव्या मजल्यावर असते. पण आता या नव्या सिस्टीममुळे सहाव्या मजल्यावरील प्रवेशासाठी विशेष कार्ड दिले जाणार आहे. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावरील गर्दी आपोआप कमी होणार आहे.

मंत्रालयात दलालांचा सुळसुळाट असतो असा आरोप होतो, पण आता मंत्रालयात येणारा प्रत्येक माणूस आयडेंटिफाय होईल, अशी सुरक्षा व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री