फेरीवाले जुमानत नाहीत हे मान्य करा! हायकोर्टाने पालिकेसह राज्य सरकारला सुनावले

मुंबईतील रस्ते, चौक व फुटपाथ अडवणाऱया फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून हायकोर्टाने आज मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अनेकदा आदेश देऊनही त्याची पूर्तता होत नाही. पालिका आणि पोलीस जबाबदारी झटकत असल्याचे पाहायला मिळते, असे चित्र असेल तर फेरीवाले तुम्हाला जुमानत नाहीत हे मान्य करा, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला फटकारले. इतकेच नव्हे तर मुंबईतील गजबजलेल्या 20 जागांवर अनधिकृत फेरीवाले बसणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.

बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर आज बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी फेरीवाले अजूनही मुंबईतील रस्ते व फुटपाथ अडवून ठेवत असल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत याप्रकरणी प्रशासनाला जाब विचारला. त्यावर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी माहिती देताना सांगितले की, बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात असून त्यांच्याकडून 1200 रुपये दंड आकारला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही दिवसात 8813 फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे का, असा सवाल खंडपीठाने सरकारला विचारला त्यावर महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, पोलिसांना कायद्यानुसार अधिकार असून अनेकदा कारवाईसाठी गेलेल्या पोलिसांना परवाना दाखवले जात असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर एकाच परवान्यावर अनेकदा इतरजणही व्यवसाय करत असल्याचे खंडपीठाने पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले.

पालिका अधिकाऱ्याला 25 हजारांचा दंड

हायकोर्टाने पालिकेला एका प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अनेकदा मुदत देऊनही वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात पालिका अधिकारी अपयशी ठरले. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कोर्टाने पालिकेच्या परवाना विभागाच्या अधीक्षकांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला व ही रक्कम स्वतः च्या खिशातून 21 जानेवारीपूर्वी जमा करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?

– पालिका अनेकदा बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाईऐवजी कानाडोळा करताना दिसते.
– फेरीवाल्यांना विजेचे कनेक्शन कसे काय मिळते?
– एकच परवाना फेरीवाले विविध ठिकाणी वापरतात असे दिसते.
– बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी न्यायालयीन आदेशाचीच गरज का भासते?
– कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

पालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सुनावणी 7 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.