बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात जनरेट्याशिवाय काहीच बदल होत नसल्याचे दिसून येते. सरकार या प्रकरणात दबावाखाली असल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. खंडणीचा गुन्हा असो वा मारहाणीचा, संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर सतत सरकार कोणत्या तरी दबावाखाली काम करत असल्याचे दिसते. आता जनरेटा वाढल्यानंतर सरकारने नवीन SIT गठीत केली आहे. तर अंजली दमानिया यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर पुन्हा तोफ डागली. २८ मे च्या FIR ची चौकशी झाली का? या प्रश्नाने प्रशासनाचीच नाही तर सरकारची सुद्धा झोप उडाली आहे.
२८ मे च्या FIR ची चौकशी झाली का?
बीड प्रकरणात सुरुवातीपासूनच राज्य सरकार बोट चेपेपणाची भूमिका का घेत आहे, हा खरंतर मोठा प्रश्न आहे. सुरुवातीपासूनच स्थानिक यंत्रणा आरोपींना मदत करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. वाल्मिक कराड याच्यावर दबाव टाकताच आरोपी ज्याप्रमाणे बि‍ळातून बाहेर आले, ते पाहता विरोधकच नाही तर सत्ताधारी आमदारांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे समोर येत आहे. पण सरकारचे याप्रकरणातील चालढकल चिंताजनक आहे.
आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी नेमका हाच धागा पकडत, यंत्रणांना घाम फोडला आहे. त्यांचा प्रश्न सुद्धा रोकडा आहे. यापूर्वी आकाला वाचवण्यासाठी यंत्रणेने काय काय कारनामे केले ते सुद्धा बाहेर येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जर सुरूवातीलाच यंत्रणांनी योग्य तपास केला असता, आरोपींवर वचक बसवला असता तर संतोष देशमुखांनी प्राण गमावले नसते, अशा त्यांनी स्पष्ट केले. २८ मे २०२४ रोजी ह्याच आवदा कंपनीच्या सुनील केदू शिंदे यांनी FIR फाईल केला होता. त्याचवेळी आरोपींवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. याप्रकरणी अंजली दमानिया यांनी या एफआयआरबाबत चौकशीची मागणी केली आहे.
२८ मे च्या FIR ची चौकशी झाली का ?
हे तेव्हाच थांबलं असते तर संतोष देशमुखांनी प्राण गमावले नसते
२८ मे २०२४ रोजी ह्याच आवदा कंपनीच्या सुनील केदू शिंदे यांनी FIR फाइल केला होता. सेक्शन्स खालील प्रमाणे
त्यांनी २८ मे २०२४ रोजी आवदा कंपनीच्या सुनील केदू शिंदे यांनी FIR फाईल त्याची चिरफाड केली आहे. कोणत्या कलमातंर्गत काय काय कारवाई होते, हे त्यांनी एका ट्वीटद्वारे समोर आणले आहे.
१. IPC ३६५ एखाद्या व्यक्तीचे अपहरण किंवा अपहरण करून गुपचूप आणि चुकीच्या पध्दतीने बंदिस्त ठेवणे.
२. आयपीसी ३८५ खंडणीसाठी व्यक्तीला दुखापत होण्याची भीती दाखवणे.
३. आयपीसी १४९ बेकायदेशीर असेंब्लीचा प्रत्येक सदस्य सामान्य वस्तूच्या खटल्यात केलेल्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहे.
४. आयपीसी १४८ दंगल, प्राणघातक शस्त्रांनी सज्ज. — जो कोणी दंगल घडवून आणला असेल, प्राणघातक शस्त्राने सज्ज असेल किंवा गुन्ह्याचे हत्यार म्हणून वापरलेले, मृत्यूस कारणीभूत असण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही गोष्टीने दोषी असेल
५. आयपीसी १४३ असा हल्ला करण्याच्या चिथावणीचा परिणाम हल्ला घडून आल्यास
६ शास्त्र अधिनियम ४
७ शास्त्र अधिनियम २५
या एफआयआरची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या एफआयआरबाबत चौकशी व्हावी असे त्या म्हणाल्या. हा राजकीय दबाव नाही ? याला धनंजय मुंडे जबाबदार नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे. आता सवाल असा आहे की, सरकार २८ मे २०२४ रोजीच्या एफआयआरची चौकशी करणार का?
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List