लाडक्या बहिणीसाठी योजना आणणाऱ्या राज्यांमध्ये महिलांच्या मतदानात 5 पट वाढ, एसबीआयच्या अहवालातून माहिती समोर

दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा झाली आहे. येथे 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि 8 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार. निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच सगळ्याच राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचाराला सुरुवात करत घोषणांचा पाऊस केला आहे. यातच सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोष केली आहे. यातच लोकसभा आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर भाजप दिल्लीतही लाडकी बहनासारखी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे.

दरम्यान, एसबीआयने निवडणूक आयोगाच्या डेटावर केलेल्या संशोधनात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या 19 राज्यांमध्ये लाडक्या बहिणीसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, तिथे महिलांच्या मतदानात दीड कोटींनी वाढ झाली आहे. तसेच ज्या राज्यांमध्ये अशा घोषणा करण्यात आल्या नाही, तेथे ही वाढ फक्त 30 लाख होती. म्हणजे महिला योजनेंतर्गत मतदान करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत 5 पट वाढ झाली. या अहवालानुसार, गेल्या दशकात 9 कोटींहून अधिक नवीन मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला, त्यापैकी 58 टक्के महिला होत्या.

मुद्रा कर्ज योजनेतून 36 लाख महिलांचे मतदान

एसबीआयच्या अहवालानुसार, महिलांसाठीच्या केंद्र सरकारची योजना मुद्रा लोन 36 लाख महिलांच्या मतदानाचे कारण ठरलं आहे. गृहनिर्माण योजनेंतर्गत घरे मिळाल्याने 20 लाख नवमतदार महिलांचे मतदार वाढलं. 21 लाख महिलांनी फक्त शौचालये बांधल्यामुळे मतदान केलं. पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि वीज उपलब्ध झाल्यानेही महिलांचे मतदान वाढलं आहे.

लाडकी बहीन योजनेमुळे महाराष्ट्रात मतदान वाढलं

एसबीआयच्या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात लाडकी बहीण योजेनमुळे विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या मतदानात 52.8 लाखांची वाढ झाली आहे. तर पश्चिम बंगालमधील 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत लक्ष्मी भंडार योजनेमुळे महिलांच्या मतदानात 29.1 लाखांची वाढ झाली. तसेच मध्य प्रदेशच्या 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत लाडली बहना योजनेमुळे महिलांच्या मतदानात 28.3 लाखांची वाढ झाली. झारखंडच्या 2024 विधानसभा निवडणुकीत मंईयां सम्मान योजनेमुळे महिलांच्या मतदानात 17.0 लाखांची वाढ झाली. तर तामिळनाडूत मगालियर उर्मिल योजनेमुळे 15.6 लाख, कर्नाटकमध्ये गृह लक्ष्मी योजनेमुळे 17.7 लाख आणि असममध्ये महिला उद्यमिता योजनेमुळे महिलांच्या मतदानात 13.0 लाखांची वाढ झाली.

याशिवाय महिलांच्या साक्षरतेत एक टक्का वाढ झाल्यामुळे त्यांच्या मतदानाचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत 25 टक्के वाढले. यामुळे 2024 मध्ये 45 लाख नवमतदार महिलांनी मतदां केलं, असंही या अहवाल सांगण्यात आलं आहे.