एक देश एक निवडणूक! देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळात पारित

देशाच्या राजकारणात गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकाला अखेर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. पुढील आठवडय़ात दिल्लीत सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सध्या देशात वेगवेगळय़ा राज्यांत वेगवेगळय़ा वेळी निवडणुका होतात, मात्र या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर देशात एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य होणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे 2029 मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.

कोविंद समितीच्या काय आहेत शिफारसी

देशात दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्यात याव्यात. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्या किंवा अविश्वास प्रस्ताव येऊन सरकार कोसळल्यास उरलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.

लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.

राजकीय पक्षांशी सविस्तर चर्चेसाठी विधेयक जेपीसीकडे?

z ‘एक देश, एक निवडणूक’ योजनेची अंमलबजावणी करताना घटनादुरुस्ती करण्यासाठी किमान सहा विधेयके समाविष्ट होतील. यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एनडीएचे बहुमत असले तरी दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे कठीण आहे.

z त्यामुळे या विधेयकावर सामूहिक सहमतीच्या मुद्दय़ावर अधिक भर दिला जाईल, अशी शक्यता आहे. यासाठी हे विधेयक दीर्घ चर्चा आणि सहमतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे अर्थात जेपीसाकडे पाठवण्याचा सरकारचा विचार आहे. जेपीसीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा झाल्यावर ‘एक देश, एक निवडणूक’ कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक

प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेसोबत घेण्याबाबत आहे. यासाठी 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’शी संबंधित विधेयकात विधानसभा विसर्जित करणे. तसेच कलम 327 मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि त्यात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हे शब्द समाविष्ट केले जातील. यासाठी 50 टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही.