राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना निवडणूक आयोगाने पदावरुन हटवले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पत्र लिहून आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही ही मागणी केली होती. आता रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आली असून नाना पटोले यांनी यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानले. मात्र पश्चिम बंगाल व झारखंडच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक बदलायला एवढा वेळ का लागला हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत असल्याचे ते म्हणाले. तसेच रश्मी शुक्ला निवडणुकीच्या कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये राहिल्या नाही पाहिजे याची काळजी निवडणूक आयोगाने घ्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
आयपीएस पदावर बसून भाजपला पाठिंबा देणारी ही अधिकारी होती आणि विरोधकांचे फोन टॅपिंग करण्याचे काम ती करत होती. त्यांच्याविरोधात अनेकदा तक्रार केली. त्यांच्या नावावर एफआयआर होती. राज्य सरकारने निवडणुकीच्या फायद्यासाठी त्यांची त्या पोस्टसाठी निवड केली होती. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे एकदा नव्हे तर तीनदा तक्रार केली, असेही नाना पटोले म्हणाले.
रश्मी शुक्ला या भाजपसाठीच काम करत होत्या. त्यांनी विरोधकांचे फोन सतत टॅप केले होते. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले होते. आम्ही राज्य सरकारला वारंवार सांगितले होते की, अशा अधिकाऱ्याला महत्वाच्या पदावर बसवू नका. पण दोन वर्षांचे अवैध एक्स्टेंशन देऊन एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांनी आपल्या निवडणुकीच्या फायद्यासाठी त्यांना या पदावर बसविले होते. याबाबतची तक्रार आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केली. निवडणूक आयोगाने त्या तक्रारीची दखल घेतली, मात्र त्याला इतका वेळ का लागला हा प्रश्न आहे. भाजपसाठी सरळ काम करणारी ही अधिकारी होती हे यातून स्पष्ट होते असेही नाना पटोले म्हणाले.
या पदावर निःपक्षपाती महासंचालक बसला पाहिजे ही आमची मागणी होती. हे पद राज्याच्या पोलीस विभागातले महत्वाचे आणि प्रमुख पद आहे. रश्मी शुक्ला या पदावर बसल्यापासून महाराष्ट्राची कायदा व सुव्यवस्था बिघडली होती. त्या ठिकाणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची पोस्टींग व्हावी आणि राज्यामधील गुन्हेगारी संपवावी, अशी मागणी नाना पटोल यांनी यावेळी केली.
रश्मी शुक्लांच्या बदलीसाठी एवढा वेळ का असा प्रश्न विचारला असता नाना पटोले म्हणाले की, मोदीजी आणि केंद्र सरकरचा दबाव होता. झारखंडचा डीजी तात्काळ बदलला जातो, मात्र महाराष्ट्राचा डीजी बदलला जात नाही. कारण त्यांची नियुक्ती अवैध होती. या पदाचे एक्स्टेंशन नसताना रश्मी शुक्ला यांना दोन वर्षांचे एक्स्टेंशन दिले. मात्र सरकारने आपल्या फायद्यासाठी त्यांची पोस्टींग केली होती आणि केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिली होती.
Comment List