पवईतील जय भीमनगरमधील झोपडय़ांवर फिरवलेला बुलडोझर महापालिकेच्या चांगलाच अंगलट येणार आहे. ही कारवाई करण्याचे कोणतेही आदेश मानवाधिकार आयोगाने दिले नव्हते, असा धक्कादायक खुलासा करणारा अहवाल एसआयटीने सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर केला.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर हा सीलबंद अहवाल सादर झाला. त्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला दिली. आयोगाचे कोणतेही आदेश नसताना पालिकेने ही कारवाई केली. आयोगाच्या आदेशाचा पालिकेने स्वतःच अर्थ काढला, असे मुख्य सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या कारवाईचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. त्यानुसार गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने केला. याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल आहेत, असे मुख्य सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले.
आता नवीन माहिती समोर आली आहे. क्रॉस एफआयआर करता येतो. त्यामुळे याबाबत तपास अधिकारी योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात. एसआयटीचा अहवाल तपास अधिकाऱयाला द्यावा. त्यांनी यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यावा व त्याची माहिती न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे.
तपास पारदर्शक करा
या प्रकरणाचा तपास पारदर्शक करा. कोणालाही पाठीशी घालू नका, असा सज्जड दमही खंडपीठाने तपास अधिकाऱ्यांना दिला.
काय आहे प्रकरण
जून महिन्यात पालिकेने जय भीमनगरमधील झोपडय़ा पाडल्या. त्याविरोधात येथील झोपडीधारकांनी याचिका केली आहे. ही कारवाई बेकायदा असून पालिका व पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवावा. आमच्या झोपडय़ा होत्या तेथेच नवीन घरे बांधून द्यावीत. आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली.
Comment List