जामिनाच्या आदेशाला पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

जामिनाच्या आदेशाला पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान देऊ शकत नाही. पुनर्विचार प्रक्रियेद्वारे जामिनाचा आदेश रद्द केला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. फसवणुकीच्या गुह्यातील आरोपीला दंडाधिकाऱयांनी जामीन मंजूर केला होता. त्या आदेशाला सरकारने पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने जामीन रद्द केला होता. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत आरोपीला दिलासा दिला.

नाशिक जिह्यातील पंचवटी पोलिसांनी फसवणुकीच्या गुह्यात अटक केलेल्या राजू अण्णा चौगुले या आरोपीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या अर्जावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. चौगुले 15 एप्रिलला शरण आल्यानंतर त्याला नाशिकच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामीन मंजूर केला होता. संबंधित गुह्यासाठी सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद नसल्याचे विचारात घेऊन दंडाधिकाऱ्यांनी जामीन दिला होता. त्या जामिनाच्या आदेशाला सरकारने पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिल्यानंतर सत्र न्यायालयाने चौगुलेचा जामीन रद्द केला होता. त्या निर्णयाला चौगुलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालयाने अमर नाथ विरुद्ध हरयाणा सरकार प्रकरणात जामिनाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासंबंधी निर्णय दिला होता. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 397(2) अंतर्गत पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते, अशा अंतरिम आदेशांच्या प्रवर्गात जामिनाच्या आदेशाचा अंतर्भाव होत नाही. कोणतेही अपील, चौकशी, खटल्याची सुनावणी किंवा अन्य कार्यवाहीमध्ये जारी केलेल्या अंतरिम आदेशासंबंधी पुनर्विचाराच्या अधिकाराचा वापर करू शकत नाही, असे कलम 397(2) मध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने राजू चौगुलेच्या जामिनावर सुटकेचा मार्ग मोकळा केला.