सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा या संबंधिचा आदेश उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना झोंबला आहे. न्यायालय राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे म्हणत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आगपाखड केली आहे. न्यायालयाने राष्ट्रपतींना निर्देश द्यावेत अशी परिस्थिती नाही, असे उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले.
संविधानाचे कलम 142 अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध 24×7 उपलब्ध असलेले अण्वस्त्र बनले आहे, अशी टीका उपराष्ट्रपती धनखड यांनी केली आहे. कलम 142 नुसार संपूर्ण न्याय देण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणात कोणताही आदेश, निर्देश किंवा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे.
राष्ट्रपतींना विधेयक मंजुरीसाठी तीन महिन्यांची डेडलाईन
राज्यपालांकडून विधेयक मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्या दिवसापासून तीन महिन्यांत त्यावर निर्णय घ्या. निर्णय घेण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक वेळ लागल्यास तसे संबंधित राज्य शासनाला कळवा. उशीर का झाला याचे कारणही नमूद करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे विधेयकावर निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यायला हवा. जेणेकरून विधेयकाचा कायदा होताना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यावरून उपराष्ट्रपती धनखड यांनी न्यायालयांना लक्ष्य केले.
आपल्याकडे अशी परिस्थिती येऊ शकत नाही जिथे तुम्ही देशाच्या राष्ट्रपतींना आदेश द्याल आणि ते कोणत्या आधारावर? संविधानानुसार तुम्हाला फक्त कलम 145(3) अंतर्गत संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. तिथे, पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीश असले पाहिजेत… कलम 142 हे लोकशाही शक्तींविरुद्ध एक अण्वस्त्र बनले आहे, जे न्यायपालिकेला 24×7 उपलब्ध आहे, असे उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले.
दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या घरात 15 कोटींचे घबाड, सरकारी बंगल्याला आग लागली आणि बिंग फुटले
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर तब्बल 15 कोटी रुपयांचे घबाड सापडले. गेल्या महिन्यातल्या घडलेल्या या घटनेचा उल्लेखही उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केला. गेल्या महिन्यात 14 आणि 15 मार्चला नवी दिल्ली न्यायमूर्तीच्या घरात मोठी घटना घडली. जवळपास सात दिवस ही घटना कोणालाच माहिती नव्हती. आपण स्वतःला प्रश्न विचारले पाहिजेत. या विलंबाचे कारण काय? माफ करता येईल का? त्यामुळे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत नाहीत का? कोणत्याही सामान्य परिस्थितीत आणि असामान्य परिस्थिती कायद्याचे राज्य परिभाषित करते, परिस्थिती वेगळी असती. आणि ही घटना 21 मार्चला वृत्तपत्रातून उघड झाली. या घटनेने देशाला धक्काच बसला, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पुढे म्हणाले.
Comment List