संसेदत आणि रस्त्यावरील आंदोलनांमधून नव्या वक्फ सुधारणा कायद्याला तीव्र विरोध होऊनही केंद्र सरकार भूमिकेवर ठाम राहिले. पण आता हा कायदा कायद्याच्या कचाट्यात अडकला आहे. नव्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याला अंतरिम स्थिगीती दिली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला असून नाचक्की झाली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधातील 73 याचिकांवर सुनावणी केली. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर, मुस्लिम संस्था आणि वैयक्तीक याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सीयू सिंग यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. कोर्टाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होईल. तोपर्यंत वक्फ मालमत्ता आणि ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
हिंदूंच्या संस्थेवर मुस्लिमांना घेणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
याआधी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ मागितला होता. सरकार 7 दिवसांच्या आत एक संक्षिप्त उत्तर दाखल करण्याचा मानस आहे आणि पुढील तारखेपर्यंत बोर्ड आणि परिषदांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या होणार नाहीत, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने दिले. तसेच अधिसूचनेद्वारे किंवा राजपत्रित केलेल्या वापरकर्त्याने आधीच घोषित केलेल्या वक्फसह वक्फच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही, अशी हमी मेहता यांनी कोर्टात दिली. यासोबतच कायद्यातील तरतुदी आता लागू होणार नाहीत, असे आश्वासनही केंद्र सरकारने कोर्टाने दिले.
वक्फसंबंधी याचिकांवर आज सुनावणी
Comment List