स्टँडअप कॉमेडी शो दरम्यान मिंधे गटाविरोधात गद्दार गीत सादर करणाऱ्या यांच्यावर कुणाल कामरा याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला. आदेश देईपर्यंत कुणालला अटक करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिले. तसेच कॉमेडियन कुणाल कामराचा जबाब नोंदवण्यासाठी त्याच्या अटकेची गरज नाही. त्याचा जबाब तामिळनाडूमध्ये जाऊन नोंदवू शकत नाही का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली.
कामरा याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, “एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या तीनही गुन्ह्यांपैकी कोणताही गुन्हा पूर्वदर्शनी झालेला नाही, म्हणून एफआयआर रद्द करावा व सुनावणी होईपर्यंत तपासावर पूर्ण स्थगिती द्यावी.”
सिरवाई म्हणाले की, “मिंधे गटाने सरकारला हाताशी धरून एका इशाऱ्यावर कुणाल विरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली.” त्यांनी आरोप केला की, एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी “प्राथमिक चौकशीच्या प्रक्रियेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष” करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी सदसद विवेक बुद्धीचा वापर न करता न करता गुन्हा नोंदवला.
एफआयआर घाईघाईने नोंदवण्यात आला होता आणि त्यात मिंधे च्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्त्यांनी, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित सदस्यांनी सत्तेचा गैरवापर केला व्हिडिओ अपलोड केल्यावर काही राजकीयदृष्ट्या संलग्न व्यक्तींनी स्टुडिओची तोडफोड केल्यामुळेही हेच दिसून आले.
सिरवाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिंदे यांना ‘गद्दार’ म्हणून संबोधले होते आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान शिंदे यांच्याविरुद्ध टिप्पणी केली होती, तरीही तक्रारदाराने अशी कोणतीही कारवाई सुरू केली नसल्याने हा एफआयआर हेतुपुरस्सर जाणूनबुजून नोंदवण्यात आला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, कामरा यांचा लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडवण्याचा कोणताही हेतू नाही.
या प्रकरणातून असे दिसून येते की 75 वर्षांनंतरही, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराबद्दल सरकार अनभिज्ञ आहे. इतकेच नव्हे तर शोमध्ये उपस्थित असलेल्या व्यक्तींना आणि शोच्या निर्मात्यांना चौकशीसाठी बोलावणे हे ‘अभूतपूर्व’ होते याकडे देखील सिरवाई यांनी लक्ष वेधले
Comment List