आयआयटीयन्सनाही बुरे दिन! बेकारी है चारो ओर… कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये मोठी घसरण

बेरोजगारीचा विळखा लहानमोठ्या कॉलेजातील पदवीधरांनाच नव्हे तर देशातील सर्वोत्तम समजल्या जाणाऱया इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीतील (आयआयटी) पदवीधरांनाही बसू लागला आहे.

वाराणसी आयआयटीचा अपवाद वगळता देशातील सर्व आयआयटीतील पदवीधरांच्या कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये अनपेक्षित घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. मुंबई, मद्रास, कानपूर, दिल्ली, गुवाहाटीसारख्या नामांकित संस्थांमधील आयआयटीयन्सना कॅम्पस इंटरह्यूमध्ये नोकरी मिळण्याचे प्रमाण तर 2021-22च्या तुलनेत 2022-23मध्ये 10 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. संसदेच्या शिक्षण, महिला, बालक, तरुण आणि क्रीडा विषयक स्थायी समितीच्या अहवालात ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

देशात एकूण 23 आयआयटी आहेत. परंतु, सर्व आयआयटीच्या प्लेसमेंटमध्ये अनपेक्षित अशी घट झाल्याचे निरीक्षण संसदेच्या समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंग यांनी नोंदवले आहे. केवळ वाराणसी आयआयटीतील प्लेसमेंटमध्ये 14 टक्क्यांची वाढ झाली आहे आणि जोधपूर, पाटणा आणि गोव्यातील आयआयटीमधील प्लेसमेंटची टक्केवारी 90 हून अधिक आहे. तर हिंदुस्थानातील जुनी आयआयटी खरगपूरमध्ये 2.88 टक्के इतक्या प्लेसमेंट कमी झाल्या आहेत.

या पाच आयआयटी वगळता इतर संस्थांनी निराशाजनक कामगिरी केली आहे. धारवाडमध्ये सर्वात कमी (65टक्के) प्लेसमेंट झाल्याचे दिसून येते. हाच ट्रेड एलआयटी या केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्येही दिसून येतो.

पॅकेजही घसरले

नोकऱ्यांची संख्या कमी होण्याबरोबरच आयआयटीयन्सच्या सरासरी पॅकेजमध्येही घसरण झाल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले. नोकऱयांची कमी झालेल्या संधी, विद्यार्थ्यांचा उच्चशिक्षण वा स्टार्टअपकडे वाढलेला कल याला कारणीभूत असावे, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले. मात्र, आयआयटीयन्सची रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे, असे समितीने सुचविले आहे.

या आयआयटीच्या प्लेसमेंटमध्ये मोठी घसरण

धारवाड 25 टक्के
जम्मू 22 टक्के
मद्रास 10 टक्के
मुंबई 13 टक्के
कानपूर 11 टक्के
दिल्ली 15 टक्के

भूतान, मालदीवपेक्षाही हिंदुस्थानचा शिक्षणावर खर्च कमी

मोदी सरकारने शिक्षणावरील खर्चाला कशी कात्री लावली आहे, यावरही स्थायी समितीने बोट ठेवले आहे. भूतान, मालदीव या सार्क देशांपेक्षाही आपण कमी खर्च करतो आहोत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा अवलंब केला नाही म्हणून सर्व शिक्षा अभियानाच्या अनुदानातून केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांना वगळण्याच्या केंद्र सरकारच्या आडमुठय़ा धोरणावर समितीच्या अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.