राज्यात रोज वेगवेगळ्या एजन्सीतर्फे अथवा पक्षातर्फे मोठ-मोठे होर्डिंग लावले जातात. मात्र यापैकी बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावण्यास जबाबदार असलेला व्यक्ती ओळखण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राज्यात बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवता येत नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटले. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात बाजू मांडली.
बेकायदेशीर होर्डिंग्जबाबतच्या अनेक याचिकांवर सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर हे निवेदन देण्यात आले. न्यायालय गेल्या अनेक वर्षांपासून या समस्या सोडवण्यासाठी निर्देश देत आहे. तरीही बेकायदेशीर होर्डिंग्जचे प्रमाण कमी होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे यांच्यावर एफआयआर का नोंदवले गेले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. या प्रकरणावर लवकरात लवकर कारवाई झाली तर बेकायदेशीर होर्डिंग्जची संख्या विशेषतः राजकीय पक्षांनी उभारलेल्या होर्डिंग्जची संख्या कमी होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे वकील सराफ यांनी काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. केवळ बॅनरच्या आधारे एफआयआर दाखल करणे शक्य नाही. कारण अधिकारी ते बॅनर कोणी लावले हे निश्चित करू शकत नाहीत. ज्या व्यक्तीचा चेहरा बॅनरवर आहे त्याच्याविरुद्ध आपण थेट एफआयआर दाखल करू शकत नाही, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. बेकायदेशीर होर्डिंग काढून टाकणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, निवडणुकांच्या किंवा सणांच्या काळात बेकायदेशीर होर्डिंगचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे तेव्हा अंमलबजावणी केली जात नाही. मात्र, आता महानगरपालिकांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Comment List