मूलभूत सुविधांचा अभाव, अपुऱ्या खाटा यांमुळे राज्याचा आरोग्य विभाग आधीच व्हेंटीलेटरवर असताना आता या विभागात तब्बल 3 हजार 64 डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पॅगने सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थापनाच्या केलेल्या लेखा परीक्षण अहवालातून ही माहिती उघड झाली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण तसेच औषधी द्रव्ये विभागात तब्बल 11 हजार 394 पदे मंजूर आहेत. परंतु सध्या केवळ 8 हजार 330 डॉक्टर कार्यरत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागात 7 हजार 672 डॉक्टरांची पदे मंजूर असताना केवळ 5 हजार 989 डॉक्टर कार्यरत आहेत. तर वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागात 3 हजार 722 पदे मंजूर असताना सध्या 2 हजार 341 डॉक्टर कार्यरत आहेत. मार्च 2023पर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत 7 हजार 540 पंत्राटी विशेषज्ञ डॉक्टर, वैद्यकीय मंजूर अधिकाऱ्यांच्या मंजूर पदांपैकी 4 हजार 701 डॉक्टर कार्यरत होते.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या क्षेत्रिय कार्यालयात अनुसूचित जमातीची गट अ ते गट ड संवर्गातील दीड हजार पदे रिक्त आहेत.
राज्याचे आरोग्य धोरणच नाही
राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017च्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी तसेच रुग्णांना उत्तम आणि दर्जेदार सेवासुविधा पुरविण्यासाठी विशिष्ट आरोग्य धोरण असणे गरजेचे आहे. परंतु महाराष्ट्रात धोरणच तयार करण्यात आलेले नाही, यावर अहवालात बोट ठेवण्यात आले आहे.
अद्ययावत सेवासुविधांचा अभाव
रुग्णांना विविध प्रकारच्या अद्ययावत सेवासुविधा पुरविण्यात आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे. डॉक्टरांबरोबरच परिचारिका आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
Comment List