भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे किल्ले देखभालीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात देण्यात यावेत, अशी मागणी राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाने एका पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केली आहे. पुरातत्व विभागाकडील या किल्ल्यांचे संवर्धन आणि देखभाल दुरुस्ती करून काळजी घेण्यात येईल, असे पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राचे पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय हे वारसा संवर्धनातील विशेष तज्ञ व पॅनेल केलेले कंत्राटदार आणि वास्तुविशारदांच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम प्रभावीपणे करू शकते. तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार काम करीत असून काही खासगी संस्थांकडून सीएसआरमधून निधीही त्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे आमच्या इतिहासाची साक्ष देणारे हे किल्ले जतन करणे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीतील किल्ले महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश आपण द्यावेत, अशी सांसकृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला आणि जिंजी या 12 किल्ल्यांचा समावेश करण्यात यावा यासाठी केंद्राकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या बलाढ्य इतिहासाची साक्ष देणारे महाराष्ट्रातील 54 गड किल्ले हे केंद्र संरक्षित आहेत. 62 गड किल्ले राज्य संरक्षित आहेत. या किल्ल्यांचे संरक्षण व जतन तसेच देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. जर हे सगळे किल्ले राज्य सरकारच्या अखत्यारित दिल्यास त्यांची डागडुजी व देखभाल अत्यंत प्रभावीपणे करता येईल, असे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
Comment List