झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना द्या! सुनील प्रभू यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियमानुसार झोपडपट्टी रहिवाशांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र हे धोरण राबविण्यासाठी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिकेकडे कोणतेही धोरण नसल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण आला आहे. यावर  उपाय म्हणून मुंबई महापालिका आयुक्तांना धोरण तयार करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

नियमानुसार झोपडीतील रहिवाशांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्यात येते. झोपडीधारकास महापालिका क्षेत्रात पुनर्वसन सदनिका उपलब्ध करून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. असे असताना पालिकेद्वारे केल्या जाणाऱ्या रस्ता रुंदीकरण, जलवाहिनीचे रुंदीकरण, नदी पुनरुज्जीवन या कामात अनेक झोपडीधारक  प्रकल्प बाधित होतात. या प्रकल्पांमध्ये बाधित झोपडय़ांचे सर्व्हेक्षण व पात्रता निश्चिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केली जाते. मात्र 16 मे 2018च्या शासन निर्णयानुसार सशुल्क पुनर्वसन पात्र ठरत असणाऱ्या झोपडय़ांबाबत कोणतेही धोरण पालिकेकडे नसल्याने सुशुल्क पात्र सदनिकांचे पुनर्वसन कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. इतकेच नव्हे तर शुल्क भरताना रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असून मुंबई महानगरपालिकेचे धोरण निश्चित करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना द्यावेत, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे . या निवेदनाची सकारात्मक दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे, अशी माहिती आमदार प्रभू यांनी दिली.