इंग्रजी येत नसल्याने पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नाहीत; नीती आयोगाचा धक्कादायक अहवाल

इंग्रजी येत नसल्याने पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नाहीत; नीती आयोगाचा धक्कादायक अहवाल

राज्यासह देशात बेरोजगारीची समस्या गंभीर होत आहे. अनेकजण पदवीधर आणि उच्चशिक्षित असूनही त्यांना नोकऱ्या मिळत नाही. बेरोजगारांना इंग्रजीचे ज्ञान नसल्याने आणि इंग्रजीबाबत न्यूनगंड असल्याने पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नसल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालात धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे.

अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या स्थानिक उद्योगात प्रामुख्याने राज्याबाहेरील प्रतिभावान लोकांना रोजगार मिळतो आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक तरुणांमध्ये इंग्रजी भाषेचे अपुरे ज्ञान असल्याचे अहवलाता म्हटले आहे. अनेकांच्या मनात इंग्रजीची भीती असते. इंग्रजी येत नाही, याची भीती आणि न्यनगंड इतका तीव्र होतो की त्यामुळे नोकरी मिळत नाही. आता याचसंदर्भात नीती आयोगाचा अहवाल आला आहे.

इंग्रजी ही अनेक देशांमध्ये दळणवळणाची मुख्य भाषा बनली आहे. तसेच जागतिक भाषा असाही दर्जा या भाषेला मिळाला आहे. त्यामुळेच जगभरात इंग्रजीकडे ओढा वाढत आहे. त्यामुळे शहरांपासून खेड्यापाड्यातही मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याकडे पालकांचा कल आहे. आपल्याला इंग्रजीचे चांगले ज्ञान मिळाले नसल्याने आपण मागे पपडलो, अशी अनेकांची भावना असल्याने ते मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत पाठवतात. देशातील अनेकांमध्ये इंग्रजीचा न्यूनगंड असल्याने पदवीधरांना न्यूनंगड मिळत नाही, असे नीती आयोगाच्या अहवालात अधोरेखीत करण्यात आले आहे.

पदवीधर तरुणांना नोकऱ्या मिळण्यात इंग्रजी भाषेचे अपुरे ज्ञान कारणीभूत आहे. नीती आयोगाने इंग्रजी आणि परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी सहकार्य करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य आणि सार्वजनिक विद्यापीठांच्या माध्यमातून दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा विस्ताराबाबतचा अहवाल नीती आयोगाने 10 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केला होता.

देशात उच्च शिक्षण घेणारे 80 टक्के विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतात आणि म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांच्या इंग्रजीकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. संबंधित नोकरीच्या कौशल्याच्या अभावामुळे राज्यांकडून “टॅलेंट ड्रेन” सह राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसमोरील अनेक आव्हाने या अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत. अहवालात म्हटले आहे की अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या स्थानिक उद्योगात प्रामुख्याने राज्याबाहेरून प्रतिभावान लोक काम करण्यासाठी येतात आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक तरुणांमध्ये इंग्रजी भाषेचे अपुरे ज्ञान, हे कारण आहे.

नीती आयोगाने रोजगार कौशल्य वाढविण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या रोजगार क्षमतेत वाढ करण्याची नितांत गरज आहे, त्यामुळे त्यांना राज्यात राहून केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावरही चांगल्या संधी मिळतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी नीती आयोगाने विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी भागीदारी करण्याची शिफारस केली आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

मोठा ट्विस्ट… ममता कुलकर्णी पुन्हा बनली महामंडलेश्वर, पहिल्यांदाच उघड केलं पद सोडण्याचं कारण मोठा ट्विस्ट… ममता कुलकर्णी पुन्हा बनली महामंडलेश्वर, पहिल्यांदाच उघड केलं पद सोडण्याचं कारण
प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी हिने संन्यास घेतला. अध्यात्माच्या मार्गाला लागलेली ममता महामंडलेश्वर झाली. पण तिला महामंडलेश्वर पद दिल्याने किन्नर आखाड्यात...
मुंबई गोवा महामार्गावर ट्रकची दुचाकीला धडक, आई-मुलाला 30 फूटांपर्यंत फरफटत नेलं
आता तरी पंतप्रधान मोदी मणिपूरला भेट देऊन तिथे शांतता आणणार का? राहुल गांधी यांचा केंद्र सरकारला सवाल
धारावीतील ५० हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण, अपात्र झोपडीधारकांचे काय होणार ?
प्रियांका चोप्राच्या वहिनीला लग्नानंतर होतोय याचा त्रास,दाखवल्या मानेवरील खुना; म्हणाली ‘हे काय चाललंय?’
एक्स गर्लफ्रेंड मलायकाचा भन्नाट डान्स पाहून अर्जून कपूरची बोलती बंद, म्हणाला, सध्या मी…
पोलीस चौकशीला रणवीर अलाहाबादिया गेलाच नाही;अखेर मुंबई पोलिसांनी घेतली पुढची अॅक्शन