मास्टर लिस्टमधील भाडेकरूंच्या वारसांना मिळणार घराचा ताबा, सहा महिन्यांत वारस प्रमाणपत्रसादर करावे लागणार

मास्टर लिस्टवरील सोडतीमधील अनेक मूळ भाडेकरू हयात नसल्यामुळे घराचा ताबा घेण्यापूर्वी वारस प्रमाणपत्र सादर करा, असे निर्देश म्हाडाने त्यांच्या वारसांना दिले होते. वारस प्रमाणपत्रासाठी सहा ते नऊ महिने लागत असल्याने हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वारसांची होणारी धावाधाव आणि त्यामुळे रखडलेला घराचा ताबा यासंदर्भात दैनिक ‘सामना’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत पात्र भाडेकरूंच्या निकटच्या वारसांना घराचा सशर्त ताबा देण्याचा निर्णय म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी आज घेतला. मात्र घराची ताबा पावती दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत हे वारस प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे मूळ भाडेकरूंच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मास्टर लिस्टवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील 265 पात्र भाडेकरूंना घराचे वाटप करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे गतवर्षी 28 डिसेंबर रोजी संगणकीय सोडत काढण्यात आली होती. म्हाडाने मूळ भाडेकरूच्या नावाने देकार पत्र वितरित केले होते. अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ भाडेकरूचे निधन झाल्याचे आढळले. मूळ भाडेकरूचे एकापेक्षा जास्त वारस असल्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून घराचा ताबा घ्यायचा असेल तर आधी वारस प्रमाणपत्र सादर करा, अशी मागणी म्हाडाने वारसांकडून करण्यात आली होती. सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वारसांना सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागत असल्यामुळे घराचा ताबा देण्यास विलंब होत होता. आतापर्यंत 265 पैकी केवळ 20 जणांनाच घराचा ताबा मिळाला.

तोपर्यंत घराची खरेदी-विक्री करता येणार नाही

सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र सादर होईपर्यंत सदर सदनिकेची खरेदी-विक्री किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रयस्थ हक्क निर्माण करता येणार नाही. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देणे अधिक सुलभ होईल आणि वितरण प्रक्रियेलादेखील गती मिळणार आहे.

मास्टर लिस्टवरील मूळ भाडेकरूंच्या निकटचे वारस जसे की, मुलगा, मुलगी, आई-वडील किंवा पत्नी असल्यास इतर नातेवाईकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन सदनिकेचा सशर्त ताबा त्यांना देता येईल. मात्र ताबा पावती दिल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत सक्षम न्यायालयाचे वारस हक्क प्रमाणपत्र सादर करणे तसेच या आशयाचे क्षतीपूर्तीबंध (indemnity bond) संबंधित वारसदार लाभार्थ्यांकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील, असे निर्देश म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी नुकत्याच म्हाडात आयोजित विशेष बैठकीत संबंधित अधिकाऱयांना दिले.