कोळीवाडे, गावठाणांची क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी रद्द करणार; आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

शिंदे-भाजप सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसीच्या नावाखाली कोळीवाडे आणि गावठाणांतील भूमिपुत्रांना बेघर करून ही जमीन बिल्डर मित्रांच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. मात्र शिवसेना सरकारचा डाव हाणून पाडेल आणि कोळीवाडे-गावठाणांमधील भूमिपुत्रांचे हक्क त्यांना मिळवून देईल, असे ठाम आश्वासन देतानाच आम्ही कोळीवाडे, गावठाणांची क्लस्टर डेव्हलपमेंट हाऊसिंग पॉलिसी रद्द करू, असे शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले.

मिंधे सरकारने ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट हाऊसिंग पॉलिसी’च्या माध्यमातून कोळीवाडे आणि गावठाणांचा पुनर्विकास करण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र हे धोरण म्हणजे कोळीवाडे, गावठाणांची जमीन बिल्डर मित्रांच्या घशात घालून भूमिपुत्रांना ‘एसआरए’प्रमाणे बिल्डिंगमध्ये कोंडण्याचा डाव असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. सरकारच्या या प्रस्तावित पॉलिसीच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील समुद्रकिनारे लाभलेल्या जिह्यांमधील लोकप्रतिनिधींसमवेत ‘मातोश्री’ निवासस्थानी संवाद साधला. यावेळी शिवसेना कोळीबांधव, आगरी, भंडारी, कुणबी आणि आदिवासींच्या पाठीशी ठाम असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. आम्ही ही पॉलिसी आणि कोळीवाडय़ांना ‘झोपडपट्टी’ जाहीर करणारे परिपत्रक रद्द करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी आमदार सुनील शिंदे, उपनेते सचिन अहिर उपस्थित होते.

कोळी बांधवांचे हक्क हिरावू देणार नाही

समुद्री परिसरातील भूमिपुत्र कोळी बांधव, मच्छीमार आणि गावठाणातील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काने मिळालेले वैभव आम्ही हिरावू देणार नाही, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देऊ. कोळीवाडे, गावठाणांचे सीमांकन आम्ही महसूल विभाग, मच्छीमार विभाग, पालिकेचा डीपी डिपार्टमेंट, भूमिपुत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्व्हे करू. तसेच सर्वानुमते धोरण तयार करून भूमिपुत्रांना त्यांची जमीन आणि त्यांचे हक्क अबाधित राखू, असेही ते म्हणाले. ओडिशाच्या धर्तीवर हा विकास करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाला धक्का लावू देणार नाही

हेरिटेज बांधकामांना धक्का न लावता कोळीवाडे, गावठाणांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण सर्वांच्या अनुमतीने आणण्यात येईल, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले. नव्या धोरणात कोळीवाडे, गावठाणांचा विकास करण्यासाठी भूमिपुत्रांना त्यांचे मूलभूत हक्क देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. विकासात भूमिपुत्रांना वास्तव्य आणि व्यवसाय अशा दोन्हींसाठी हक्काची जागा मिळेल. यासाठी धोरण बनवताना भूमिपुत्र, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जाईल. याबाबत महाविकास आघाडी सरकार असताना कार्यवाहीदेखील सुरू झाली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.