12 वर्षांपूर्वी देशातील 29.5 टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली होती, मात्र आता देशात केवळ 4 टक्के गरीब असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही आकडे नॅशनल सॅपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनकडून (एनएसओ) जारी करण्यात आली आहे. रंगराजन समितीच्या (वर्ष 2014) गरिबी सूत्राच्या आधारे हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यावर आधारित सूत्रात शहरात 1410 रुपये आणि गावांमध्ये 960 रुपये दरमहा यापेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या डॉ. शमिका रवी यांनी याच सूत्राचा वापर करून तयार केलेल्या एनएसओच्या अहवालाचा हवाला देत ही आकडेवारी शेअर केली आहे.
2011-12 मध्ये बिहारमधील 41.3 टक्के लोकसंख्या गरीब होती, जी 2023-24 मध्ये 4.4 टक्क्यांवर आली. याच कालावधीत महाराष्ट्रातील गरिबी 20.1 टक्क्यांवरून 5.9 टक्के झाली. 12 वर्षांपूर्वी फक्त बिहारमध्येच नाही तर उत्तर प्रदेशातही गरिबी महाराष्ट्राच्या दुप्पट होती, जी आता केवळ 3.5 टक्के राहिली आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या तुलनेत या उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये दोन राज्यांमध्ये आता कमी गरीब शिल्लक आहेत.
जानेवारी 2025 मध्ये एसबीआयने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये गरिबी दर घटल्याचा अहवाल दिला. बिहारमधील सर्व्हेमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या गरीब आहे, असे दाखवण्यात आले होते. मग हा 4.4 टक्के गरिबीच्या दाव्यात किती तथ्य असेल? आणि देशात एवढी गरिबी कमी असेल तर 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य का वाटले जात आहे.
Comment List