धक्कादायक! महायुतीचे लाडके भाऊ बोगस! 19 कोटी वसुलीची नामुष्की

>> रेश्मा शिवडेकर

‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ म्हणजेच लाडका भाऊ योजनेच्या नावाखाली राज्यातील 60 खासगी कंपन्यांनी दहा हजारांहून अधिक बेरोजगार तरुणांची बनावट नोंदणी दाखवून सरकारच्या कोट्यवधीच्या निधीवर डल्ला मारल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या बोगस भावांकडून 19 कोटी रुपये वसूल करण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर आली आहे.

लाडक्या बहिणींपाठोपाठ बेरोजगार भावांना खूश करण्याकरिता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडका भाऊ योजना शिंदे सरकारने आणली होती. त्यासाठी साडेपाच हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली. मात्र बेरोजगार तरुणांऐवजी बोगस नोंदणी दाखवून गेले सहा महिने हजारो रुपये विद्यावेतनाच्या नावाखाली उकळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे योजना जाहीर होऊन सात-आठ महिने होत नाही तोच वसुलीची वेळ सरकारवर आली आहे.

योजनेत बारावी उत्तीर्णांना दरमहा सहा हजार, आयटीआय-पदविकाधारकांना आठ हजार

आणि पदवीधरांना 10 हजारापर्यंत सहा महिने विद्यावेतन दिले जाते. आतापर्यंत 1 लाख 16 हजार 950 बेरोजगार तरुण योजनेचे लाभार्थी आहेत. परंतु, यातील 10 हजार 279 बोगस आढळून आले आहेत. त्यांच्या वेतनापोटी 18 लाख 78 लाख 37 हजार इतकी रक्कम उकळण्यात आली आहे. राज्यातील 10 लाख बेरोजगार तरुणांना उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा आणि उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता यावे यासाठी ही योजना आणली. प्रत्यक्षात अवघ्या 1 लाख 16 हजार 950 बेरोजगार तरुणांनीच याचा लाभ घेतला. यातही योजनेवरील तरतुदीच्या (पाच हजार कोटी) अवघी 5.83 टक्के म्हणजे 321 कोटी इतकीच रक्कम आतापर्यंत खर्च झाली आहे.

मोठे फसवणूकदार

ग्लोबल मल्टि सर्व्हिसेस 190 तरुणांच्या नावाखाली एक कोटी 90 लाखांना गंडा घातला. तर टॅलेन्टकॉर्प सल्युशनने तब्बल 1,312 तरुणांची बोगस नोंदणी दाखवून एक कोटी सहा हजार रुपये उकळले. महाराणा एजन्सीने 424 जणांची खोटी नोंदणी दाखवून 82 लाखांना चुना लावला आहे.

असा केला घोटाळा…

सरकारला गंडा घालणाऱया 60 कंपन्यांनी आधीपासूनच काम करत असलेल्या नोकरदारांच्या नावाने सरकारकडून विद्यावेतनाची रक्कम उकळली, तर काहींनी चक्क बोगस नोंदणी केली. लाडकी बहीणप्रमाणे याही योजनेची झाडाझडती सुरू झाल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. हाऊसकीपिंग, स्वच्छता, सुरक्षा, फार्मा, सेल्स इत्यादी कामांकरिता मनुष्यबळ पुरवठादार असल्याची बतावणी या बहुतांश कंपन्यांनी केली होती.

पोलिसात तक्रार का नाही

तूर्तास बोगस नोंदणी दाखवणाऱया 60 कंपन्यांकडून पैसेवसुलीवर कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विभागाचा भर आहे. परंतु, सरकारला गंडा घालणाऱ्या कंपन्यांच्या चालक-मालकांवर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. हा घोटाळा राजकारणी, अधिकारी आणि कंपन्यांच्या संगनमताशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे यात कुणाला पाठीशी घातले जात आहे, अशी चर्चा कौशल्य, रोजगार, व उद्योजकता विभागात रंगली आहे.