महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी 10 मार्चला सादर करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी राज्यातील महायुती सरकारने आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल आज विधिमंडळात मांडला. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवाल मांडला. या अहवालातून राज्याच्या विकासदरासह महत्त्वाच्या योजनांची आकडेवारी देण्यात आली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला आहे. तसेच लाडकी बहीण योजनेला किती निधी देण्यात आला, याचीही माहिती दिली गेली आहे.
निवडणुकीच्या काळात जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांत लाडकी बहीण योजनेची आकडेवारी राज्य सरकारने आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात दिली आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
काय आहे आर्थिक पाहणी अहवालात?
2024-25 मध्ये राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच 2024-25 (अर्थसंकल्प अंदाज) मध्ये एकूण उत्पन्न आणि खर्चात मागील वर्षाच्या तुलनेत अनुक्रमे 0.1 टक्के आणि 2.0 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तर 2024-25 (अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकानुसार) महसुली तूट, राजकोषीय तूट आणि प्राथमिक तूट अनुक्रमे 20,051 कोटी रुपये (स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या किंवा जीएसडीपीच्या 0.4 टक्के), 1,10,355 कोटी रुपये (स्थूल राज्य उत्पादनाच्या 2.4 टक्के) आणि 53,628 कोटी रुपये (स्थूल राज्य उत्पादनाच्या 1.2 टक्के) असण्याची अपेक्षा आहे. 2024-25 (अर्थसंकल्प) नुसार जीएसडीपीच्या तुलनेत राजकोषीय तुटीची टक्केवारी नियमांमध्ये विहित केलेल्या मर्यादेत ( GSDP च्या 3 टक्के ) राहण्याची अपेक्षा आहे.
कर्जाचा बोजा वाढला!
2024-25 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याच्या कर्जाच्या बोजा वाढला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.1 टक्क्यांनी कर्जात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 2024-25 (अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकानुसार) एकूण कर्जाच्या बोजात राज्याच्या अंतर्गत कर्जाचा वाटा अधिक आहे. जे 6,37,141 कोटी रुपये (81.4 टक्के) असण्याची अपेक्षा आहे.
Comment List